देशातील तमाम नोकरदार वर्गासाठी सार्वजनिक सुट्टी हा तसा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. आठवड्याच्या सुट्ट्यांशिवाय वर्षभरातील इतर काही महत्त्वाच्या दिवशी (उदा. १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, दिवाळी इ.) असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणजे कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या वैयक्तिक गोष्टींचं नियोजन करण्यासाठी हक्काचा दिवसच असतो. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कुणालाही सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातला निकाल दिला. दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातल्या सिल्वासामधील किशनभाई घुटिया या ५१ वर्षीय व्यक्तीने एक याचिका दाखल केली होती. आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने देखील अशीच याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्यायालयानं घेतली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय होता?
२ ऑगस्ट १९५४ रोजी दादरा-नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झालं. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार २ ऑगस्ट १९५४ ते २ ऑगस्ट २०२० पर्यंत हा दिवस दादरा-नगर हवेलीमध्ये मुक्ती दिवस म्हणून सार्वजनिक सुट्टी असायचा. मात्र, २०२१मध्ये प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये या दिवसाचा सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. यासाठी कोणतंही कारण देण्यात आलं नाही. जर १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी हे दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असू शकतात, गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी असू शकते तर २ ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता.
न्यायालयानं फटकारलं!
दरम्यान, यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयानं याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली. “सध्या जे दिसतंय, त्यानुसार आपल्याकडे खूप जास्त सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. कदाचित आता वेळ आली आहे की आपण त्या कमी करायला हव्यात. कुणालाही सार्वजनिक सुट्ट्यांचा मूलभूत अधिकार नाही. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही, तो पूर्णपणे धोरणाचा भाग आहे. तो नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे.
