राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने उद्या २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र, अशाप्रकारे बंद घोषीत करणे बेकायदा असून कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का आहे. यावरून आता पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीच्या या बंद विरोधात आज वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने अशाप्रकारे बंद घोषीत करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच बंद घोषीत करणे बेकायदा असून जर उद्या कुणी अशाप्रकारे बंद पुकारतील त्यांच्यावर कारवाई करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
“राज्य सरकार न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करेन”
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीचा बंद बेकायदा ठरवल्याची बातमी आताच समजली. खरं तर यापूर्वीदेखील न्यायालयाने बंदबाबत अशाप्रकारे निर्णय घेतले होते. तसेच दंडही ठोठावला होता. मात्र, तरीही विरोधकांनी बंद घोषीत केला. अशा बंद मुळे सर्व सामान्य माणूस भरडला जातो. त्यामुळे न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करेन”, असे ते म्हणाले.
महाविकास आघाडीने दिली होती बंदची हाक
बदलापूर तसेच राज्यातील इतर ठिकाणी झालेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि नाना पटोले यांनी राज्यातील जनतेला महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. उद्याचा बंद हा विकृती विरुद्ध संस्कृती, असा असून हा बंद राजकारणासाठी नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती. तसेच या बंद दरम्यान राज्यात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, असेही त्यांनी सांगितले होतं.
महाविकास आघाडीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
दरम्यान, आता मुंबईत उच्च न्यायालयाने उद्याचा बंद हा बेकादेशीर असल्याचे म्हटल्याने महाविकास आघाडी नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
