राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आज फेटाळल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून २०२२ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून “छत्रपती संभाजीनगर”, असे नामकरण करण्यात आले.

आणखी वाचा

जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी एक्स वर पोस्ट टाकून हा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले होते.

नामांतराचा इतिहास काय?

औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.

नामांतराची प्रक्रिया कशी असते?

शहरांच्या किंवा जिल्ह्यांच्या नामकरणानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नामकरणाचा ठराव सरकारला मांडावा लागतो. त्यावर चर्चा होऊन नामकरणाचा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. राज्य विधिमंडळाने नामकरणाचा ठराव संमत केल्यावर हा ठराव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर केला जातो. गृहमंत्रालय रेल्वे, टपाल विभाग, सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ना हरकत घेतली जाते. साऱ्या यंत्रणांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर गृहमंत्रालय नामकरणासाठी राज्य सरकारला मान्यता देते. त्यानंतर राज्य सरकार शहराच्या नामकरणाची अधिसूचना जारी करते.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून २०२२ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून “छत्रपती संभाजीनगर”, असे नामकरण करण्यात आले.

आणखी वाचा

जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी एक्स वर पोस्ट टाकून हा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले होते.

नामांतराचा इतिहास काय?

औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.

नामांतराची प्रक्रिया कशी असते?

शहरांच्या किंवा जिल्ह्यांच्या नामकरणानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नामकरणाचा ठराव सरकारला मांडावा लागतो. त्यावर चर्चा होऊन नामकरणाचा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. राज्य विधिमंडळाने नामकरणाचा ठराव संमत केल्यावर हा ठराव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर केला जातो. गृहमंत्रालय रेल्वे, टपाल विभाग, सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया अशा विविध यंत्रणांकडून ना हरकत घेतली जाते. साऱ्या यंत्रणांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर गृहमंत्रालय नामकरणासाठी राज्य सरकारला मान्यता देते. त्यानंतर राज्य सरकार शहराच्या नामकरणाची अधिसूचना जारी करते.