मुंबई – एकीकडे कळवा येथील ठाणे महापालिकेच्या शिवाजी रुग्णालयातील मृत्यूच्या घटनेचे पडसाद कायम आहेत तर दुसरीकडे राज्यात मलेरिया, डेंग्यू, स्वाईन फ्लूसह साथीच्या आजारांनी उचल खाल्ली असताना आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्य विभागाच्या दोन्ही हंगामी संचालकांना पदमुक्त केले आहे. आरोग्यमंत्री सावंत यांच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद आरोग्य विभागातील डॉक्टराध्ये उमटताना दिसत आहेत. या निर्णयाविषयी आरोग्यमंत्र्यांपासून आरोग्य आयुक्तांपर्यंत सर्वांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोणीही तोंड उघडण्यास तयार नाही.
राज्यात साथीच्या आजारांनी उचल खाल्ली आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी तुटपुंजी आरोग्ययंत्रणा जीवाचे रान करत आहे. अशावेळी आरोग्ययंत्रणा भक्कम करण्याऐवजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अचानकपणे आरोग्य विभागाचे आरोग्य संचालक (१) डॉ स्वप्नील लाळे व आरोग्य संचालक (२) डॉ नितीन अंबाडेकर यांना पदमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ लाळे व डॉ अंबाडेकर हे हंगामी संचालक म्हणून गेल्या काही महिन्यांपासून कार्यरत होते. आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथील संचालक ते उपसंचालक या ४१ पदांपैकी ३४ पदे ही हंगामी आहेत. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पूर्णवेळ नियुक्ती तसेच कालबद्ध पदोन्नतीसह अनेक उपाय करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याऐवजी आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या तुघलकी निर्णयामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये कमालीचा संताप व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच सर्व माध्यमांना दिलेल्या जाहिरातींमध्ये आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे जोरदार ढोल पिटले आहेत. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, महाआरोग्य शिबीर, आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता. मेळघाटातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरण, बदल्यांचे सॉफ्टवेअर आदी अनेक कामांवरून जोरदार जाहिरातबाजी केली आहे. गेल्या वर्षभरात आरोग्यविभागाने एवढे प्रचंड काम केल्याचा दावा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत करत आहेत, असे असताना आरोग्य विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या दोन्ही हंगामी आरोग्य संचालकांना पदमुक्त का केले, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
डॉ. लाळे व डॉ. अंबाडेकर यांना संचालकपदावरून पदमुक्त करून त्यांच्या पूर्वीच्या सहसंचालकपदी काम करण्यास सांगण्यात आले असून याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात कोणतेही सबळ कारण देण्यात आलेली नाही. डॉ. नितीन अंबाडेकर यांची यापूर्वी दोन वेळा दिल्लीतील एम्स मध्ये तसेच केंद्रीय आरोग्य विभागात निवड झाली होती. तथापि तत्कालीन वरिष्ठांच्या आग्रहामुळे त्यांनी राज्याच्या आरोग्यसेवेत काम करणे पसंत केले होते. या दोन्ही संचालकांना पदमुक्त करण्याच्या आदेशाबाबत विचारले असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.
राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी या निर्णयाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य विभागासाठी ‘स्वतंत्र हेल्थ केडर’ निर्माण करण्याचे धोरण शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणीही आरोग्यमंत्री करत नाही. आरोग्य यंत्रणेतील संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यांना कोणतेही अधिकार दिले जात नाहीत. आज जवळपास संपूर्ण आरोग्य संचालनालय हंगामी म्हणून कार्यरत असून याची जबाबदारी आरोग्यमंत्री घेणार का, असा सवाल डॉ. साळुंखे यांनी केला. आरोग्य विभागात येणारे सचिव तसेच आयुक्त तीन वर्षांसाठी येत असतात त्यामुळे त्यांची बांधिलकी किती हाही एक प्रश्नच आहे.
आजपर्यंत केंद्रातील वा राज्यातील कोणत्या मंत्र्याने आपणहून आरोग्य मंत्रीपद हवे अशी मागणी केली आहे, असा सवाल करून आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह हजारोंनी रिक्त असलेल्या पदांची जबाबदारी आरोग्यमंत्री घेणार का, असा सवालही त्यांनी केला. दोन्ही हंगामी संचालकांना पदमुक्त करून खालच्या पदावर नियुक्ती केल्यामुळे आरोग्य विभागात कमालीचे नैराश्य निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. खरतर शहरी आरोग्य व ग्रामीण आरोग्य तसेच संसर्गजन्य आजार व असंसर्गजन्य आजारांचा विचार करून आरोग्य यंत्रणा बळकट करणे तसेच डॉक्टरांचे नेतृत्व विकसित करणे याला आरोग्यमंत्र्यांनी प्राधान्य देणे गरजेचे असताना आरोग्य यंत्रणेला नेतृत्वहिन करून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी नेमके काय साधले, असा सवालही त्यांनी केला.
