बाजार समितीला आडत रक्कम शेतक-यांकडून वसूल न करता ती खरेदीदारांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत सोमवारी खरेदीदारांनी उलाढालीवर बहिष्कार टाकला, यामुळे सोमवारी बाजार समितीतील बहुंताशी उलाढाल दुपापर्यंत बंद राहिली. केवळ कांदा, बटाटे यांचे व्यवहार झाले. तर उद्यापासून बाजार समितीमध्ये गूळ विक्री होणार असून त्यास हमीभाव मिळतो का याकडे शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे. सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आडत्यांकडून आडत वसूल करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याची घोषणा अधिवेशनामध्ये केल्याचे वृत्त समजताच खरेदीदारांनी व्यवहार पूर्ववत सुरू केले. परिणामी, आजचा निम्मा दिवस उलाढालीवाचून गेला. तर या निर्णयामुळे शेतकरीवर्गामध्ये नाराजी पसरली आहे.
गेला आठवडाभर येथील बाजार समितीमध्ये गूळदराचा विषय गाजत होता. गुळाचे दर घसरल्यामुळे गूळ उत्पादक शेतक-यांनी गुऱ्हाळघरे बंद ठेवून गूळविक्री रोखली होती. गुळाला प्रतिक्विंटल ३६०० रुपये दर मिळावा या मागणीसाठी आठवडाभर गुऱ्हाळघरे बंद ठेवण्यात आली होती. याच मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा वाद ताजा असतानाच पणन संचालक सुभाष माने यांनी शेतक-यांच्या पशातून आडत वसूल न करता खरेदीदारांकडून वसूल करण्यात यावी असा आदेश दिला होता.
पणन संचालकांच्या आदेशाची अंमलबजावणी आज पहिल्या दिवशी सुरू झाली. आडत वसूल करण्याच्या निर्णयामुळे व्यापारीवर्गात नाराजी पसरली होती. व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल शहा यांनी आडत वसूल करण्याच्या निर्णयास विरोध दर्शवला होता. परिणामी, सोमवारी बाजार समितीतील बहुतांशी उलाढाल ठप्प राहिली. बाजार समितीच्या अस्तित्वाला धक्का बसण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि, दुपारी नागपूर येथे पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यापा-यांकडून आडत वसूल करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याची माहिती पुढे आली. या निर्णयाचे व्यापारीवर्गाने स्वागत करीत पूर्ववत व्यवहार सुरू ठेवले. या घडामोडीत बाजार समितीतील उलाढाल अर्धा दिवस होऊ शकली नाही. दरम्यान कांदा, बटाटा व भाजीपाला यांचे व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू असल्याचा दावा बाजार समितीच्या सूत्रांनी केला.
पणन संचालक माने यांनी शेतक-यांच्या पशातून आडत न घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत शेतक-यांनी केले होते. हा निर्णय शेतक-यांना दिलासा देणारा असल्याचे मत गूळ उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी म्हटले होते. पणन संचालकांचा निर्णय पणन मंत्र्यांनी फिरवला असल्याने शेतक-यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याबाबत शासन आता नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे शेतकरी, व्यापारी व पणन प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
