अनसुर्डा गावात दलितांवर टाकलेल्या सामाजिक बहिष्कारात ‘गिरणी’, ‘टमटम’ व ‘किराणा’ बंदी घालत वाळीत टाकण्याचा केलेला प्रयत्न निंदनीय असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी बैठक घेतली. झालेला गरप्रकार िनदनीय असून एखाद्या व्यक्ती अथवा समाजाला अशा पद्धतीने वेठीस धरणे अमानवी आहे. पुढील काळात वाळीत टाकण्याचा वा तत्सम प्रकार घडल्यास प्रशासनाकडून अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिला आहे.
अनसुर्डा येथे मागील ११ दिवसांपासून दलित वस्तीवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी गावातील दोन्ही समाजातील नागरिकांची एकत्रित बठक घेऊन या वादावर पडदा टाकला. ग्रामस्थांची समजूत काढताना त्यांनी कायद्याचा वचक निर्माण होईल अशी तंबीही दिली. बठकीनंतर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
आंबेडकर जयंतीमधील किरकोळ प्रकारावरून गावात निर्माण झालेला तणाव आता शांत झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी बेंबळी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे नोंद केले आहेत. तसेच काही जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली आहे. आता दोन्ही समाजातील नागरिकांची समजूत काढली आहे. पुढील काळात गावात असे गरप्रकार होणार नाहीत अशी हमी ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिली आहे.
गावातील अधिगृहीत िवधन विहिरीचे पाणी दलितांना मिळू नये यासाठी काही उपद्रवी समाजकंटक प्रयत्न करत होते. मात्र यापुढे आता असे प्रकार होणार नाहीत याची हमी ग्रामस्थांनी दिली आहे.
गावात दलितांची ११ घरे आहेत. सर्वाची आíथक परिस्थिती बेताची आहे. आíथक दुर्बलता हेच त्यांच्या सामाजिक दुर्बलतेचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळेच त्यांना गावावर विसंबून राहावे लागते. त्यांचा आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाढविण्यासाठी त्यांचा आíथक स्तर वाढवावा लागेल. त्यासाठी प्रशासन विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत ताब्यात असलेली गायरान जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करून त्या ठिकाणी दलितांच्या शेळ्यांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसे निर्देश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पीडित दलितांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येऊ शकेल काय याची तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दलित वस्तीमधील महिलांचा बचत गट निर्माण करून त्यांनाही स्वावलंबी करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि याच धर्तीवर जिल्ह्यातील अन्य अशा पद्धतीच्या ठिकाणीही त्याचा अवलंब केला जाईल असेही डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
