जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखाकडून सदस्याला अवमानकारक वागणूक देण्यात आल्याच्या तक्रारीवरून प्रशासकीय इमारतीत आणि सभागृहातही बराच गदारोळ झाला. अवमानकारक वागणुकीला, अधिकाऱ्याने सदस्याकडून मध्यस्थामार्फत लाच स्वीकारल्याच्या लेखी तक्रारीचीही जोड आहे. या घटनेची जि. प. अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोघेही चौकशी करणार आहेत. चौकशीत खरेच काही निष्पन्न होईल का, याबद्दल शंकाच आहे. लाच घेणारा जेवढा दोषी असतो, तेवढाच देणाराही दोषी असतो आणि कायद्यानुसार हे दोघेही गुन्हेगार ठरतात. सर्वसाधारण सभेपूर्वी अधिकाऱ्याने अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सदस्याच्या निवासस्थानी जाऊन अवमानकारक वागणुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. प्रश्न राहिला, लाच दिल्याचा. त्यासाठी गृहखात्याचा स्वतंत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहेच. परंतु सभागृहाच्या निर्णयाप्रमाणे अंतर्गत चौकशी केली जाणार आहे. सभागृहाच्या निर्णयाप्रमाणे आजवर कोणत्या विषयाची चौकशी झाली व त्यातून काय निष्पन्न झाले, हा वेगळाच विषय. खरेतर अवमान आणि लाच या घटनाच जिल्हा परिषदेला मान खाली लावणाऱ्या आहेत.
दिलगिरी व्यक्त झाल्यावर या प्रकरणावर पडदा पडायला हरकत नव्हती. परंतु अध्यक्षांना अडचणीत आणण्यासाठी अट्टहासाने हा विषय सभेत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणातील सदस्य तुकाराम शेंडेही अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या नेवासे तालुक्यातीलच. सभेतील चर्चेत ज्येष्ठ सदस्य सुभाष पाटील यांनी सदस्याने अधिकाऱ्याला रक्कम का द्यायची, दिली याचा खुलासा करण्याचा प्रश्न केला. मात्र त्याला शेंडे यांच्यासह कोणी उत्तर दिले नाही. कदाचित याचे उत्तर उघड गुपितासारखे असावे, १० हजाराची ही रक्कम का दिली गेली असावी याची माहिती महिलांसह सर्वच सदस्यांना असावी. या प्रकरणातून जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा चालला आहे, यावर मात्र लख्ख प्रकाश पडला. त्यामुळेच या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढणारे आहे, म्हणूनही चौकशीची अधिक आवश्यकता आहेच. शेंडे यांनी अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रातच अधिकाऱ्याला १० हजार रुपयांची रक्कम दिल्याची कबुली दिली आहे, त्यामुळे या भूमिकेपासून ते मागे फिरू शकत नाहीत.
उत्तर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिलीप पालवे यांना खास विशेषणे वापरून दूषणे देणाऱ्या सदस्यांनी त्यांची सभागृहातून हकालपट्टी करावी, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, कार्यमुक्त करावे, सरकारने त्यांना परत बोलवावे आदी मागण्या केल्या. विभागप्रमुखाला कार्यमुक्त करता येणार नाही, तसे अधिकार सभागृहाला नाहीत, याची माहिती नियमाच्या आधारे हे प्रशासन सदस्यांना देत होते, मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात होता. हा विषय मतदानाने निर्णय घेण्याच्या टोकाच्या भूमिकेपर्यंत ताणला गेला होता. अखेर लंघे यांनी सामंजस्याने चौकशी करून नंतर निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. सभागृह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अविश्वास व्यक्त करून, सरकारला त्यांना जि.प. सेवेतून परत बोलावण्याची शिफारस करू शकते. त्यामुळे सभागृह विभागप्रमुखांवरही कारवाई करू शकते, असा सदस्यांचा समज होता.
यापूर्वी अशा समजातून जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याबाबत (डॉ. रजपूत) ठराव करून सभागृह तोंडघशी पडले होते, याचा विसर सदस्यांना कदाचित पडला असावा. कार्यमुक्तचा ठराव केल्यानंतरही ते वर्षभर पदावर कायम होते व या काळात विभागाचा कारभार बराच विस्कळीत झाला होता. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांची बदली सभागृहाच्या ठरावानुसार लगेच झाली होती, परंतु राज्य सरकारने त्यांना जि.प. सेवेतून परत बोलवावे, असा ठराव झाला होता, कार्यमुक्तचा नव्हे. अर्थात त्या वेळी चौधरी यांचा येथील कार्यकालही संपला होता. सभागृहाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश महाजन व त्याहीपूर्वी विजय सिंघल या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास व्यक्त केला होता व त्यानुसार त्यांच्या बदल्या येथून करण्यात आल्या होत्या.
मूळ प्रश्न आहे तो सदस्याचा झालेला अवमान व लाचेची देवाणघेवाण. कोणत्याही सदस्याचा, पदाधिकाऱ्याचा अवमान होणे ही चुकीचीच घटना. मात्र या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी केली तर काय समोर येते? अनेक सदस्य ठेकेदारीही करतात. जि.प.च्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले, त्या वेळी त्यांनी आपल्या भाषणात जि.प. सदस्य ठेकेदारी करत असल्याबद्दल जाहीरपणे तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. सदस्यांनी कोणता व्यवसाय करावा, यावर बंधन असण्याचे कारण नाही, मात्र त्यांनी जि.प.पासून आर्थिक लाभ घेणारी ठेकेदारी करू नये यावर मात्र निश्चित बंधन आहे, त्यासाठी त्यांच्या पळवाटाही रूढ झालेल्या आहेत. याचा अर्थ अधिकाऱ्यांची भूमिका धुतल्या तांदळासारखी आहे, असा अजिबात नाही.
आजही अनेक सदस्य आपल्या कामाच्या फायली स्वत:च या टेबलावरून त्या टेबलावर घेऊन फिरतात, ते का? ग्रामपंचायतींमार्फत कामे करताना सदस्यांचे व्यक्त होणारे हेवेदावे हा त्यातलाच एक भाग. आपल्या वर्चस्वाखाली ग्रामपंचायती हव्या असतात त्या याच एका प्रमुख कारणासाठी. या प्रकरणातही रस्तेदुरुस्तीचे काम ग्रामपंचायतीनेच केले होते आणि त्याचे बिल काढण्याचा विषय होता. त्यातूनच पुढे अवमान आणि लाचप्रसंग उद्भवला असावा का? चर्चा तर होणारच.
