Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पावर आता राजकीय नेते आपली प्रतिक्रिया देत आहेत. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पामधून काहीही मिळालं नाही, अशी टीका महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केली. तसेच केंद्र सरकारच्या विरोधात खासदारांनी घोषणाबाजी केली. दरम्यान, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक करत विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देत केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला काय मिळालं? याची यादीच त्यांनी वाचून दाखवली आहे.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

“केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प आहे. देशाचा अर्थसंकल्प देशातील युवा, गरीब आणि शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आला आहे. अनेक प्रगत देश अर्थव्यवस्थेशी झुंजत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने ८.२ टक्याची वाढ दाखवली आहे. ही वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचा अनुभव करुन देणारी वाढ आहे. २०२३-२४ मध्ये सामाजिक क्षेत्राचा खर्च दुप्पट झाला असून जवळपास ११ लाख कोटी वरून २३ लाख कोटीवर गेला आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्राचा खर्च २०१७-१८ च्या तुलनेत आता जवळपास दुप्पट झाला आहे. २.५ लाख कोटीवरून ५.८५ लाख कोटीवर गेला आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : Budget 2024 : तुमच्यासाठी बजेटमध्ये काय आहे? समजून घ्या १० मुद्यांमध्ये

“तसेच वित्तीय तूट देखील कमी होताना दिसत असून अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होत आहे. तसेच लाभार्त्यांच्या खात्यात ४० लाख कोटी रुपये थेट जमा करण्याचं काम मोदी सरकारने केलं आहे. भारताच्या भविष्यात मोठी गुंतवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, महिला, युवा, गरीब या चार घटकांना समोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. तसेच रोजगाराच्या क्षेत्रात आता अॅप्रेंटशीपची योजना केंद्राने सुरु केली आहे. या योजनेतून तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सर्वच क्षेत्रात रोजगार निर्माण होतील, देशात गुंतवणुकीला मोठा फायदा होईल. तसेच मुद्रा लोन १० लाखांपर्यंत कोणत्याही गॅरंटी शिवाय आधी मिळत होतं. आता २० लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा लोन कोणत्याही गॅरंटी शिवाय मिळणार आहे. एक कोटी कुटुंबांना ३०० युनीट वीज मोफत देण्यात येणार आहे”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

फडणवीस पुढे म्हणाले, “या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांसाठी होणार आहे. दीड लाख कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज ५० वर्षांसाठी आणि १५ वर्षांसाठी अशा दोन योजना केंद्राने राज्यांसाठी आणल्या आहेत. तसेच नवी पेन्शन योजनेसंदर्भातही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यात ज्या प्रकारे आपण सर्व कर्मचारी संघटनांना बरोबर घेऊन काही नियम केले आहेत. त्याच धर्तीवर आता केंद्र सरकार देखील पुढे नेण्याच काम करत आहे. या अर्थसंकल्पात फक्त घोषणांचा पाऊस न पाडता भविष्याचा वेध घेत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे.”

“या अर्थसंकल्पाची थीम पूर्वेकडील राज्याच्या धर्तीवर घेतली. त्यामुळे देशातील काही राज्यांची नावे आली. लगेचच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्प न वाचता घोषणाबाजी केली आणि प्रतिक्रिया दिल्या. पण मला असं वाटतं की जनता तेव्हा तुम्हाला निवडून देते तेव्हा एवढी अपेक्षा असते की काय तरतुदी आहेत त्या वाचल्या पाहिजेत. मी पाहिलं तर मला महाराष्ट्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्याचं दिसून आलं”, असं फडवणीस यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला काय मिळालं?

  • विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प : ६०० कोटी
  • महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार :४०० कोटी
  • सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर : ४६६ कोटी
  • पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प : ५९८ कोटी
  • महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : १५० कोटी
  • MUTP-३ : ९०८ कोटी
  • मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी
  • दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर : ४९९ कोटी
  • MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी : १५० कोटी
  • नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी
  • नाग नदी पुनरुज्जीवन : ५०० कोटी
  • पुणे मेट्रो : ८१४ कोटी
  • मुळा मुठा नदी संवर्धन : ६९० कोटी