महानगरपालिकेचे आगामी वर्षांचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून स्थायी समितीऐवजी थेट सर्वसाधारण सभेसमोरच सादर होण्याची शक्यता आहे. करदरवाढीमुळे येत्या दि. २० पूर्वी हे अंदाजपत्रक मंजूर होणे गरजेचे असून, स्थायी समितीमार्फत या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच अंदाजपत्रक थेट सर्वसाधारण सभेलाच सादर करण्याच्या हालचाली सुरू असून त्यासाठी दि. १८ ला ही सभा होण्याची शक्यता आहे.
मनपाच्या स्थायी समितीचे सोळापैकी आठ सदस्य नुकतेच निवृत्त झाले. तत्कालीन सभापती किशोर डागवाले यांचाही त्यात समावेश आहे. या आठ जागी गुरुवारीच नव्या सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र नव्या सभापतीची निवड अद्यापि झालेली नाही. विभागीय महसूल आयुक्तांकडून या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्याला अजूनही काही दिवस लागणार आहेत. त्यामुळेच अंदाजपत्रकाबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या नियमानुसार अंदाजपत्रकात कर किंवा दर वाढवायचे असतील, तर दि. २० फेब्रुवारीपूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर होणे गरजेचे आहे. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सेवांचे कर-दर वाढवता येत नाही. हे बंधन लक्षात घेऊन दि. २० पूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर व्हावे यासाठी आता या प्रक्रियेतील स्थायी समितीचा टप्पा वगळण्यात येणार आहे. मनपा प्रशासन अंदाजपत्रक तयार करून ते स्थायी समितीला सादर करते. येथे त्यावर चर्चा होऊन त्यात दुरुस्त्या केल्या जातात. स्थायी समितीच हे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेला म्हणजेच महापौरांना सादर करतात. सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन त्यातील दुरुस्त्यांनिशी अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी दिली जाते.
यंदा वेळेअभावी यातील स्थायी समितीचा टप्पा वगळून प्रशासन थेट सर्वसाधारण सभेलाच अंदाजपत्रक सादर करील, असे दिसते. त्यानुसार येत्या दि. २० पूर्वी ही सभा बोलावण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीही मनपाला कुठल्याच सेवांचे कर-दर वाढवता आले नव्हते. आधी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्या वेळी या मुदतीत अंदाजपत्रक होऊ शकले नाही. त्यामुळेच कर-दरात बदल करता आला नाही. यंदा प्रशासनाने पुन्हा याबाबतची शिफारस केल्याचे समजते. त्यामुळेच दि. २० पूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर व्हावे असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. अर्थात प्रशासनाकडून करदरवाढीचा प्रस्ताव असला तरी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली तरच ही वाढ होऊ शकते.
