जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून काँग्रेसची सत्ता असलेल्या बुलढाणा जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा भाजपने जोर लावल्याने काँग्रेसची कसोटी लागणार आहे. विदर्भात भाजपची विजयाची घोडदौड काँग्रेसच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यातही कायम राहते का याची उत्सुकता आहे.
बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांसाठी १६ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. शिवसेना व भाजपला आतापर्यंत बुलढाणा जिल्हा परिषदवर सत्ता मिळवता आली नाही. मात्र नगरपालिका निवडणुकीमध्ये जिल्ह्य़ात भाजप व शिवसेनेला स्वबळावर मिळालेल्या यशामुळे आता त्या दोन्ही पक्षांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठय़ा आशा लागून आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करून मोर्चेबांधणी केली. त्यामुळे पुन्हा जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसचा झेंडा फडकविण्यासाठी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत, तसेच भाजपला सत्ता परिवर्तनासाठी एकजुटीने प्रयत्न करावे लागणार आहे. जिल्हय़ात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना व भाजप स्वतंत्र लढण्याची तयारी करीत असल्याने बहुरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. युती किंवा आघाडीसंदर्भात पक्षांनी निर्णय घेतला नसून, स्थानिक नेत्यांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे. मतांचे होणारे विभाजन टाळण्यासाठी कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. राहुल बोंद्रे व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रभारी माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे दोन्ही नेते कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची आघाडी करण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
कॉँग्रेसने भाजपच्या नोटाबंदीविरोधात ‘डफडे बजाओ’सह विविध आंदोलने केली. शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांनी मेळावे, तर राष्ट्रवादीनेही तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कॉँग्रेससह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही आंदोलने छेडून प्रशासनाचे लक्ष्य वेधले आहे. भारिप-बमसंचीही जिल्हा परिषद निवडणुकीत निर्णायक भूमिका राहणार आहे. भारिप-बमसं डाव्या पक्षांसह समविचारी सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन निवडणूक रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. पश्चिम विदर्भात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एमआयएम पक्षालाही रोखण्याचे आव्हान प्रमुख पक्षांपुढे राहणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीत एमआयएमने उमेदवार रिंगणात उभे केले तरी त्यांना फारसे यश मिळाले नव्हते. मलकापूर नगरपालिकेत मात्र एमआयएमचे चार नगरसेवक विजयी झाल्याने आता एमआयएमच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, जिल्हा परिषद निवडणुकीत रिंगणात एमआयएम उतरणार आहे. परिणामी, कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीत नोटाबंदीसह विविध मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. आता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने प्रचाराला वेग येणार आहे. जिल्ह्य़ात विविध राजकीय पक्षांद्वारे इच्छुक उमेदवारांकडून मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत, तर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आदी पक्षांद्वारे इच्छुक उमेदवारांनी पक्षाकडे अर्ज दाखल केले आहेत. काही इच्छुकांनी आपल्या सर्कलमध्ये निवडणुकीचा प्रचार सुरू केल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पक्षांतर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. उमेदवारीसाठी अनेक इच्छुकांनी पक्षबदल केले. बुलढाण्यातही काही नेते कॉँग्रेसच्या तंबूत दाखल झाले आहेत. यंदा जिल्हा परिषदेचा एक मतदारसंघ वाढला आहे.
३० जागांवर महिलाराज
जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांपैकी ३० जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. सर्वसाधारण जागांमध्ये २९ जागांमध्ये १४ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण १२ जागांमध्ये ६ महिला राखीव आहेत, तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात ३ जागांमध्ये २ महिला राखीव आणि नामाप्र (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) प्रवर्गात एकूण १६ जागांमध्ये ८ जागा महिलांसाठी आहेत.
नेतृत्वाचा कस लागणार
बुलढाणा जिल्ह्य़ात प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉँग्रेस व भाजपच्या नेतृत्वाची कस लागणार आहे. कॉँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार राहुल बोंद्रे व आता भाजपवासी झालेले माजी आमदार धृपदराव सावळे यांच्या नेतृत्वात प्रथमच जिल्हा परिषद निवडणुका होणार आहेत. सावळे हे राष्ट्रवादीतून भाजपत दाखल झाले. त्यानंतर त्यांच्या गळ्यात जिल्हाध्यक्षपदाची माळ पडली. आता भाजपला सत्ता मिळवण्याचे, तर कॉँग्रेसला जिल्हा परिषदेवरील झेंडा कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. त्यामध्ये आ. बोंद्रे व सावळे यांच्या नेतृत्व गुणांची महत्त्वाची भूमिका राहील.
