वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ शुक्रवारी, १८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता संपूर्ण राज्यात वीज देयकांची होळी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटनांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे व जिल्हा अध्यक्ष प्रा. शाम पाटील यांनी दिली.
राज्यातील किमान २५ जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे १०० ठिकाणी हे होळी आंदोलन होईल. वीज देयकांची होळी केल्यानंतर मोर्चा काढून संबंधित जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे वीज दरवाढ रद्द करण्यासंबंधीच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात येईल, असे समन्वय समितीने नमूद केले आहे. वीज कायदा २००३ अधिनियम १०८ नुसार राज्य शासनास सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मुंबईतील २७ लाख ग्राहकांसाठी जून २००९ मध्ये रिलायन्सच्या वीज दरवाढीस राज्य शासनाने या अधिकाराचा वापर करून स्थगिती दिली होती. आता राज्यातील सव्वादोन कोटी वीज ग्राहकांच्या हितासाठीे राज्य शासनाने या अधिकारान्वये स्थगिती द्यावी, अशी मागणी विविध ग्राहक संघटनांच्या वतीने समन्वय समितीने केली आहे.
महानिर्मिती कंपनीच्या परळी, पारस, खापरखेडा आदी प्रकल्पांतील वीज उत्पादन खर्च प्रति युनिट साडेचार ते सहा रुपये आहे. या उलट दीर्घ मुदतीच्या कराराने अदानी, मुंद्रा, जिंदाल, इंडिया बुल्स आदी खासगी कंपन्यांची वीज प्रति युनिट अडीच ते सव्वातीन रुपये दराने मिळत आहे. खासगी उत्पादकांकडून अल्प व मध्यम मुदतीची वीज प्रति युनिट ३.७५ रुपये ते चार रुपये दराने मिळत आहे. त्यामुळे प्रति युनिट चार रुपयांवरील महानिर्मितीचा सर्व खर्च हा अवाजवी, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यामुळे असल्याने या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर लादला जाता कामा नये. महावितरण कंपनीची खरी वीज वितरण गळती निश्चित करावी. त्यासाठी सर्व शेतीपंपांची पट पडताळणी करून पंपाचा खरा वीज वापर व खरी वितरण गळती त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत निश्चित करून गळतीच्या नावाखाली होणाऱ्या चोरीमुळे तसेच मंजूर व योग्य गळती व्यतिरिक्त जादा लादला जात असलेला बोजा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी समन्वय समिती ने केली आहे.
