जलसंपदा विभागातील विविध महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन असलेल्या मोठ्या, मध्यम आणि लघु अशा एकूण १४७ प्रकल्पांच्या किंमतीत विविध कारणांमुळे वाढ झाली आहे. अशा प्रकल्पांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी चालू वर्षी या प्रकल्पांच्या कामासाठी ६२२ कोटी ८४ लाख रुपये वाढीव खर्च करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
एकूण १४७ प्रकल्पांच्या किंमतीत विविध कारणांमुळे म्हणजेच दरसूचीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, भूसंपादन व पुनर्वसन इत्यादींमुळे वाढ झाली आहे. या प्रकल्पांचे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांची छाननी विविध स्तरावरुन सुरु असल्याने या प्रकल्पांवर सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्च करता येत नव्हती. या प्रकल्पांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य करता येत नव्हते. यामध्ये राज्यपालांच्या अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत, विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्यातील, खारपाणपट्टा व नक्षलग्रस्त भागातील प्रकल्पांचा तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. विदर्भातील ५०, मराठवाड्यातील ३७ व उर्वरित महाराष्ट्रातील ६० प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. प्रकल्प अहवाल सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत असल्याने या प्रकल्पांच्या मंजुर प्रशासकीय तसेच सुधारीत प्रशासकीय किंमतीपेक्षा वाढीव करावयाच्या खर्चास सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात वितरित झालेली तरतूद रक्कम ६२२ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
