‘लम्पी’ चर्मरोगाचा प्रादुर्भावाने पशूचा मृत्यू होऊन हानी झाल्यास अशा पशुधनाच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज(सोमवार) मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याबाबत देखील मान्यता देण्यात आली.

समिती गठीत करण्यात येणार –

राज्यातील पशुधनाला लम्पी चर्मरोगाचा वेगाने प्रादुर्भाव होत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी ज्या शेतकरी किंवा पशुपालकांचे पशुधन या आजारामुळे मृत्यू पावले आहेत त्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीतून भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहेत.

Due to assembly elections instructions have issued regarding school continuity on November 18 19
शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
special fund of 20 lakhs each to all departmental offices of Mumbai Municipal Corporation
सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

लम्पी चर्मरोगाच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री अशा विविध बाबींवरील खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांनी २०२२-२३ मधील उपलब्ध निधीतून १ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार –

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील ८७३ अशी एकूण १ हजार १५९ रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी गट-अ ची २९३ रिक्त पदे लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत किंवा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत.