केंद्र सरकारने काल मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. तशाच प्रकारची योजना आता राज्यातील शासकीय कर्चमाऱ्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इतर काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. शनिवारी केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी नवीन यूनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार असल्याचे सरकारद्वारे म्हटलं होतं. तसेच जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युवेळी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. याशिवाय नोकरदाराने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी माहितीही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली होती. हेही वाचा - “जागावाटपाच्या वेळी महाविकास आघाडीत वादाची शक्यता”, जयंत पाटलांचं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले? हीच योजना आता राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा लागू करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२४ पासून या योजनेची अंमलबावणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. मंत्रिमंळाच्या बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणाचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित योजनांची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. तसेच गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामाला गती देणे, पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा निर्माण करणे, नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी ७ हजार १५ कोटी रुपयांची मान्यता, सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी, ३० ऑगस्टपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ, ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी निधी,'बार्टी' च्या ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ आणि मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णयसुद्धा आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याशिवाय कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ करणे, चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल करणे, श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना देणे आणि पाचोऱ्यातील सहकारी सूत गिरणीस अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णयही आज राज्य सरकारने घेतला आहे.
