State Cabinet Meeting : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पशूसंवर्धन व दुग्धविकास, महसूल विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सहकार विभाग आदी विविध विभागासाठी निर्णय घेण्यात आले. सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार असून यासाठी १४९ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. तर महसूल विभागात मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना राबवण्यात येणार असल्याचे या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) निश्चित करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> समृद्धी महामार्ग थेट वाढवण बंदराला जोडणार… कसा असेल हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प?

डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट क्राँकीटीकरण होणार

सहकार विभागांतर्गत यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्यात आली आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागात शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातून सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात (Cabinet Meeting) आली आहे.

तसंच, नगरविकास विभागांतर्गत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, ऊर्जा विभागात सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (Cabinet Meeting) करण्यात आला आहे.

नगराध्यक्षांचा कालावधी वाढणार, नगरसेवक नाराज

राज्यात एकूण २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच अडीच वर्षे दोन अध्यक्ष निवडले जातात. त्यानुसार, दुसऱ्या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली असताना नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. त्यातच काही नगरपालिकांमध्ये प्रशासन राजवट लागू असून तेथील निवडणुका लागणे बाकी आहे. यामुळे आता राजकीय वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. यावर आता अनेक प्रतिक्रियाही येण्याची शक्यता आहे.