मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा सत्ताधाऱ्यांकडून दिला जात असला तरी महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत असलेल्या तफावतीमुळे तिजोरीवर भार वाढत असल्याचे निरीक्षण भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) नोंदविले आहे. पुरेसा खर्च होण्यापूर्वीच पुरवणी मागण्या सादर करणे, वाढते कर्ज व अनुदाने, वित्तीय नियोजनाचा अभाव तसेच महसुली खर्चातून सरकारी मालमत्तेची निर्मिती न होणे याबद्दलही राज्य सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या मार्चअखेर संपलेल्या वर्षासाठीचा ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. निवडणूक वर्षातील अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला घोषणांचा वर्षाव, लोकप्रिय घोषणांवर करण्यात येणारा खर्च या साऱ्यांचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी समर्थन केले होते. तसेच ९५ हजारांच्या पुरवण्यांचे समर्थन करण्यात आले होते. कर्जाचा बोजा वाढला तरी राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण ‘कॅग’च्या अहवालात सरकारचा हा सारा दावा कसा फोल आहे हेच अधोरेखित झाले.
हेही वाचा…महामंडळांना ५० हजार कोटींचा तोटा; तोट्यातील मंडळांना
महसुली जमा आणि खर्च यातील तफावत वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात महसुली जमा होत नसल्याबद्दल सरकारला योग्य उपाय योजण्याची सूचना करण्यात आली आहे. २०१८-१९ पासून जमा आणि खर्चातील हे अंतर वाढत चालले आहे.
विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम वाढत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१८-१९ मध्ये सुमारे २८ हजार कोटींची अनुदाने विविध घटकांना वाटण्यात आली होती. हीच रक्कम २०२२-२३ मध्ये ४३ हजार कोटींवर गेली. महसुली खर्चात अनुदानाची टक्केवारी ११ टक्क्यांवर गेली आहे. हे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सरकारच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या खर्चातून पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात व सरकारची मालमत्ता वाढावी अशी अपेक्षा असते. पण महसुली खर्चातून अशी मालमत्तेची निर्मिती होत नसल्याबद्दल ‘कॅग’ने आक्षेप नोंदविला आहे. सरकारी खर्च पायाभूत सोयीसुविधा किंवा मालमत्ता निर्मितीपेक्षा विविध अनुदाने आणि कर्ज फेडण्यातच खर्च होत आहे. त्याऐवजी मालमत्ता निर्मितीकडे लक्ष पुरवावे असे नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा…“शरद पवार गटाचंही एक मत फुटलं”, जयंत पाटलांचा मोठा दावा; म्हणाले, “काँग्रेसनं जर दुसऱ्या पसंतीची…”
राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण १८.१४ टक्के अपेक्षित आहे. हे प्रमाण वाढले आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे याबद्दल ‘कॅग’ने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे.
अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा, अशी सूचनाही महालेखापरीक्षकांनी राज्याच्या वित्त विभागाला केली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी १८.१९ टक्के रक्कम खर्चच झाली नाही. तसेच मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा सहा टक्के रक्कम कमी खर्च झाली. तरीही सुधारित अर्थसंकल्पात आकडे फुगविण्यात आले होते. एवढे सारे होऊनही अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. सरकारने अलीकडेच ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्याचेही सरकारने समर्थन केले. पण सरकारने वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करावा आणि वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना त्याचे समर्थन करता आले पाहिजे, असेही सुचविण्यात आले आहे.
हेही वाचा…अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम रखडले, लोकहिताच्या प्रकल्पाला राजकीय मतभेदामुळे ब्रेक
कर आणि करेतर उत्पन्न वाढविण्यावर महाराष्ट्र सरकारने भर द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच वारंवार सूचना करूनही दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च महिन्यात अधिक खर्च केला जातो. ही प्रथा थांबवावी, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे.
-महसुली जमा, खर्च तफावत वाढली
-कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर
-अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के पुरवणी मागण्या
-अर्थसंकल्पातील १८.१९टक्के निधीचा विनियोग नाही
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या मार्चअखेर संपलेल्या वर्षासाठीचा ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. निवडणूक वर्षातील अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला घोषणांचा वर्षाव, लोकप्रिय घोषणांवर करण्यात येणारा खर्च या साऱ्यांचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी समर्थन केले होते. तसेच ९५ हजारांच्या पुरवण्यांचे समर्थन करण्यात आले होते. कर्जाचा बोजा वाढला तरी राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण ‘कॅग’च्या अहवालात सरकारचा हा सारा दावा कसा फोल आहे हेच अधोरेखित झाले.
हेही वाचा…महामंडळांना ५० हजार कोटींचा तोटा; तोट्यातील मंडळांना
महसुली जमा आणि खर्च यातील तफावत वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात महसुली जमा होत नसल्याबद्दल सरकारला योग्य उपाय योजण्याची सूचना करण्यात आली आहे. २०१८-१९ पासून जमा आणि खर्चातील हे अंतर वाढत चालले आहे.
विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम वाढत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१८-१९ मध्ये सुमारे २८ हजार कोटींची अनुदाने विविध घटकांना वाटण्यात आली होती. हीच रक्कम २०२२-२३ मध्ये ४३ हजार कोटींवर गेली. महसुली खर्चात अनुदानाची टक्केवारी ११ टक्क्यांवर गेली आहे. हे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सरकारच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या खर्चातून पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात व सरकारची मालमत्ता वाढावी अशी अपेक्षा असते. पण महसुली खर्चातून अशी मालमत्तेची निर्मिती होत नसल्याबद्दल ‘कॅग’ने आक्षेप नोंदविला आहे. सरकारी खर्च पायाभूत सोयीसुविधा किंवा मालमत्ता निर्मितीपेक्षा विविध अनुदाने आणि कर्ज फेडण्यातच खर्च होत आहे. त्याऐवजी मालमत्ता निर्मितीकडे लक्ष पुरवावे असे नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा…“शरद पवार गटाचंही एक मत फुटलं”, जयंत पाटलांचा मोठा दावा; म्हणाले, “काँग्रेसनं जर दुसऱ्या पसंतीची…”
राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण १८.१४ टक्के अपेक्षित आहे. हे प्रमाण वाढले आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे याबद्दल ‘कॅग’ने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे.
अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा, अशी सूचनाही महालेखापरीक्षकांनी राज्याच्या वित्त विभागाला केली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी १८.१९ टक्के रक्कम खर्चच झाली नाही. तसेच मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा सहा टक्के रक्कम कमी खर्च झाली. तरीही सुधारित अर्थसंकल्पात आकडे फुगविण्यात आले होते. एवढे सारे होऊनही अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. सरकारने अलीकडेच ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्याचेही सरकारने समर्थन केले. पण सरकारने वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करावा आणि वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना त्याचे समर्थन करता आले पाहिजे, असेही सुचविण्यात आले आहे.
हेही वाचा…अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम रखडले, लोकहिताच्या प्रकल्पाला राजकीय मतभेदामुळे ब्रेक
कर आणि करेतर उत्पन्न वाढविण्यावर महाराष्ट्र सरकारने भर द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच वारंवार सूचना करूनही दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च महिन्यात अधिक खर्च केला जातो. ही प्रथा थांबवावी, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे.
-महसुली जमा, खर्च तफावत वाढली
-कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर
-अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के पुरवणी मागण्या
-अर्थसंकल्पातील १८.१९टक्के निधीचा विनियोग नाही
