नागपूर अधिवेशनात विक्रमी १७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना राज्य सरकारने ४ हजार कोटींची मदत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली होती. मात्र, १२ जानेवारीला शासन आदेश काढून पुरवणी मागण्यात सरसकट ५० टक्के कपात केली. परिणामी शेतकऱ्यांच्या हातावर केवळ दोन हजार कोटीच पडणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जाहीर मदतीबरोबरच कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी, या साठी गरज पडल्यास विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून निधी मंजूर करावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
सरकारने नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विक्रमी १७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी या मागण्यांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान असल्याचे जाहीर केल्यानंतर विरोधी पक्षाने समर्थन दिले. असे असताना १२ जानेवारीला सरकारने एका आदेशाद्वारे पुरवणी मागण्यांच्या खर्चात सरसकट ५० टक्के कपातीचा आदेश जारी केला. त्यामुळे विकासकामांना तर फटका बसणारच आहे; पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातावरही केवळ दोन हजार कोटीच पडणार असल्याने शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. मागील वर्षी नुकसान भरपाईपोटी जाहीर केलेल्या ४ हजार ८०० कोटींच्या पॅकेजपकी सुमारे एक हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. यंदाही जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईतील निम्मे पसे तर अधिकृतपणेच कापल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडणार आहे? असा सवाल मुंडे यांनी केला. केंद्र सरकारनेही एनडीआरएफच्या १२ हजार गावांना मदत देण्याचे नाकारून कापूस पिकालाही मदतीतून वगळले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निधीतून शेतकऱ्यांना मदत करावी, त्यासाठी गरज पडल्यास विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून निधी मंजूर करावा. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी आíथक संकटात सापडला आहे. आत्महत्येचे सत्र वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही मुंडे यांनी पत्रकाद्वारे दिला.
