शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे. संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी घेण्याबाबत तयार केलेल्या वेळापत्रकावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. शिवाय आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणीबाबत सुधारीत वेळापत्रक मंगळवार (१७ ऑक्टोबर) पर्यंत सादर करावं, असा आदेशही दिला.
तथापि, विधानसभा अध्यक्ष आज जुनंच वेळापत्रक न्यायालयात सादर करण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने लेखी आदेश दिल्यानंतर ते पुढील निर्णय घेतील, अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यांना पदावरून हटवू शकते का? किंवा सर्वोच्च न्यायालय तसे निर्देश देऊ शकते का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतं का? असा प्रश्न विचारला असता उल्हास बापट म्हणाले, “ही Quasi-judicial प्रक्रिया असल्यामुळे हे ‘ट्रिब्युनल’ आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध राहू शकतात. पण फार गंभीर प्रकरण असेल तरच सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करतं नाहीतर हस्तक्षेप करत नाही.”
“खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच महिने झाले आहेत. संबंधित निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचंही थोडं चुकलं आहे. त्यांनी जो निर्णय दिला होता, त्यामध्ये काही अस्पष्टता राखली होती. उदाहरणार्थ त्यांनी सत्तेचं विकेंद्रीकरण (Separation of Powers) असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा, असं सांगितलं. पण वाजवी वेळेचे शंभर अर्थ लावता येतात. त्यांनी त्याचवेळी स्पष्ट शब्दांत सांगायला हवं होतं की, तीन महिन्यांत याचा निर्णय घ्या,” असंही उल्हास बापट यांनी नमूद केलं. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
