बिगर सिंचनाचे वाढते आरक्षण आणि लोकसंख्या यामुळे दिवसेंदिवस गोदावरी कालव्यांचे पाणी कमी होत आहे. त्याचा फटका शेतक-यांना बसतो आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नाशिक येथे नव्या वर्षात होणा-या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरीच्या कालव्यांवर पाण्याचे आरक्षण ठेवू नये, अशी मागणी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कोल्हे यांनी महाजन यांची भेट घेऊन त्यांना पाण्याबाबत निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षांपासून गोदावरी कालव्यावरील शेतक-यांचे पाण्याअभावी कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बारमाही ब्लॉकधारक शेतक-यांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या नावाखाली गोदावरी कालव्यावरील शेतकरी भरडले जात आहेत. तशातच नाशिक येथे होणा-या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यात येत आहे. त्याचाही फटका शेतीलाच बसणार आहे. तो टाळण्यासाठी कुंभमेळ्यासाठी करण्यात आलेले पाण्याचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी कोल्हे यांनी केली आहे.
गोदावरी कालव्यांचे नूतनीकरण व मजबुतीकरणाच्या कामांना सन १९८३ मध्ये सुरुवात झाली. त्यासाठी ७५ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. ही कामे अजूनही पूर्ण झाली नसून हा खर्च आता तब्बल ५०० कोटींवर गेला आहे. त्यावर आत्तापर्यंत १९८ कोटी १८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित कामांसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या वर्षी १०५ कोटी रुपये मंजूर आहेत, मात्र ते पुरेसे नाहीत. पुरेशा निधीअभावीच ही कामे रखडली आहेतत त्याला पुरेसा निधी मिळावा, समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा रद्द करावा, ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्वतंत्र स्थापन करावे आदी मागण्या कोल्हे यांनी या निवेदनात केल्या आहेत.
