कराड : पावसाने पाठ फिरवल्याने ऊस वाळून जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्याला व कारखानदारांनाही बसणार आहे. त्याची दखल सरकारने घेऊन साखर कारखाने एक नोव्हेंबरपूर्वीच सुरू करण्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे  प्रमुख पंजाबराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी साखर आयुक्तांकडे निवेदनाने केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या राज्यामध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. चालू वर्षात पाऊस सरासरीच्या ५० टक्क्यांहून कमी झाल्यामुळे उसाच्या शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यंदा उसाचे सरासरी उत्पन्न निम्याने घटणार आहे. उसाची वाढ न झाल्यामुळे गुंठ्याला अर्धा टन ऊसही मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने येणारा गळीत हंगाम एक नोव्हेंबरपूर्वी सुरू करणे आवश्यक आहे. नजीकच्या काळातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता उसाच्या शेतीचे पाणी सरकार लोकांना पिण्यासाठी देण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊस वाळून जाईल. तो ऊस साखर कारखानदार नेणार नाहीत. त्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “शरद पवार आज एका ब्राह्मण नेतृत्वावर…”, मराठा आरक्षणावरून सदाभाऊ खोत यांचा आरोप

दुष्काळाचा विचार करता येणाऱ्या हंगामात उसाच्या रिकव्हरीचा विचार करून चालणार नाही. चालू वर्षात रिकव्हरी कमी झाली, तरीही साखरेला चांगला भाव मिळणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा तोटा होणार नाही. यासाठी सरकारने नोव्हेंबर, डिसेंबर व १५ जानेवारीपर्यंत येणाऱ्या उसाचा गळीत हंगाम संपवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, १५ जानेवारीनंतर शेतकऱ्यांना ऊस शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणार नाही. ऊस वळून गेलातर त्याचा तोटा शेतकऱ्यांना व कारखानदारांनाही सोसावा लागणार आहे, याची नोंद सरकारने घ्यावी. सरकारने आदेश काढून सर्व साखर कारखान्यांना एक नोव्हेंबरच्या आत कारखाने सुरू करण्याचा सूचना कराव्यात, अशी मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेने आपल्या निवेदनात केली आहे.