महेश राऊतवरच गुन्हा दाखल झाल्याने ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’ योजनेला धक्का

नक्षलवाद प्रभावित गडचिरोली जिल्हय़ातील प्रशासनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी नेमण्यात आलेला ‘प्राइम मिनिस्टर्स फेलो’च नक्षलवादाचा प्रसार करीत असल्याचे तपासात आढळून आल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी नक्षलवादग्रस्त भागासाठी आखलेल्या या योजनेलाच सुरुंग लागला आहे. ‘फेलो’ महेश राऊतवर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
प्रशासनिक सेवेतील अधिकाऱ्यांना ज्या पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जाते त्याच पद्धतीने प्रशिक्षण दिलेल्या या अधिकाऱ्यांना ‘प्राइम मिनिस्टर्स फेलो’ असे नाव देण्यात आले. या संपूर्ण प्रयोगावर केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश देखरेख ठेवतील, असेही तेव्हा ठरवण्यात आले होते. प्रारंभी ही योजना नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातील २९ जिल्हय़ांत राबविण्याचे ठरले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हय़ाला तीन याप्रमाणे एकूण ८७ तरुणांना मसुरी व हैदराबादला प्रशिक्षित करण्यात आले. महिन्याला ६५ हजार रुपये वेतन घेणाऱ्या या तरुणांची निवड अगदी पारखून करण्यात आली. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात काम करणाऱ्या या तरुणांना नक्षलग्रस्त भागात काम करताना कोणती काळजी घ्यायची, याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले.
या फेलोपैकी गडचिरोलीतील महेश राऊत गेल्या एक वर्षांपासून शासन सोडून नक्षलवाद्यांचीच भूमिका सर्वत्र मांडत होता. त्यामुळे त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी राऊतवर दक्षिण गडचिरोलीची जबाबदारी सोपवली होती. या भागातील शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासोबतच पेरीमिलीजवळील तीन गावांच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवण्यात आली होती. हे कर्तव्य पार पाडण्याचे सोडून राऊत नक्षल समर्थक म्हणून काम करू लागला.
पोलिसांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सतर्कसुद्धा केले होते, पण जिल्हाधिकारी कृष्णासुद्धा गाफील राहिले. दीड महिन्यापूर्वी आलापल्लीत जिंदाल समूहाच्या प्रस्तावित लोहखाणीसाठी जनसुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी महेश राऊतने या खाणीला चक्क विरोध केला. तेव्हा तेथे हजर असलेले इतर शासकीय अधिकारी अवाक झाले. राऊतने केवळ विरोधच केला नाही, तर या खाणीच्या विरोधात जनमत संघटित केले. व्यक्तिश: राऊतचा या खाणीला विरोध असणे वा गावकऱ्यांच्या विरोधी सुरात सूर मिसळणे ही बाब समजून घेता येईल, पण प्रशासनातील एक अधिकारी म्हणून या मुद्दय़ावर टोकाची भूमिका घेणे हे त्याचे काम नव्हते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
‘विकासाला विरोध’ ही नक्षलवाद्यांची मध्यवर्ती संकल्पना आहे, तर विकासाला पाठिंबा ही सरकारची भूमिका आहे. महेश राऊतने नेमकी नक्षलवाद्यांचीच भूमिका मांडणे सुरू केले होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. महेश राऊत व वृषाली पोतदार हे दोघेही मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे पदवीधर आहेत. पोतदार ही मुंबईची आहे. तिच्या जवळ कबीर कला मंचची पत्रके सापडली, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
हे दोघेही जहाल नक्षलवादी नर्मदाला भेटायला जाण्यासाठी एटापल्ली तालुक्यातील गट्टाजवळ पोहचले. तेथे त्यांना जंगलात घेऊन जाण्यासाठी दोन नक्षलवादी आले. नेमके तेव्हाच हे दोघे पोलिसांच्या तावडीत सापडले. राऊतने याआधी जहाल नक्षलवादी रमकोची भेट घेतली होती. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राऊतची नेमणूक नक्षलवाद्यांच्या भेटी घेण्यासाठी
केली नव्हती.
सबळ पुराव्यानंतरच अटक
या पाश्र्वभूमीवरील या घटनाक्रमामुळे संपूर्ण ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’ या योजनेलाच धक्का पोहोचला आहे. जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी पोलिसांना तपास करू द्या, आताच मत व्यक्त करणे योग्य होणार नाही, अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. शासनाने नेमून दिलेल्या या कर्तव्याव्यतिरिक्त राऊत आणखी कोणते उद्योग करीत असेल तर ते मला ठाऊक नाही, असेही कृष्णा म्हणाले. राऊत व पोतदारवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी सबळ पुरावे गोळा केल्यानंतरच त्यांना अटक केली जाईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.