सावंतवाडी : स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे काजू बी ला प्रतिकिलो दोनशे रुपये हमीभाव मिळावा म्हणून काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी आंदोलने छेडली, मात्र हमीभाव मिळाला नाही. मात्र सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय मागिल वर्षी घेतला. आता काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होवू लागले आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४ हजार १९६ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ९७ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात येत आहे.
काजू बी अनुदान योजना योजनेतून अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर एकुण प्राप्त ५१८५ अर्जापैकी पात्र ४१९६ अर्ज राज्य शासनाकडे अनुदान मंजुरीकरीता सादर करणेत आलेले आहेत. उर्वरीत ९८९ अर्जाची त्रुटीची पुर्तता करुन घेणेत येत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान दि. २४ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २७४१ लाभार्थीकरीता रु. ३३६.५१ लाख मंजूर केलेले आहे. दि. २८ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णान्वये १४५५ लाभार्थीकरीता रु. १६०.९५ लाख असे एकुण ४१९६ लाभार्थीकरीता रु. ४९७.४६ लाख एवढे अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्हानिहाय लाभार्थी असे आहेत. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २०२० लाभार्थी शेतकऱ्यांना २३४.१३ लाख, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४८० लाभार्थी शेतकऱ्यांना ७१.७६ लाख, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १६९६ शेतकऱ्यांना १९१.५७११ लाख मिळून एकूण ४ हजार १९६ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ४९७.४६११ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येत आहे.
तसेच दि. २ एप्रिल २०२५ रोजी शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या बँक खात्यात एकूण अनुदान रु. ४९७.४६ जमा करणेत आले तर दि. ४ एप्रिल २०२५ रोजी ४१९६ लाभार्थीच्या बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करणेची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. सिंधुदुर्ग फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत म्हणाले, काजू बी ला हमीभाव मिळावा म्हणून आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले.
तेव्हा तत्कालीन मंत्री दिपक केसरकर, माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सरकार दरबारी आमचा विषय मांडला. त्यामुळे सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.विद्यमान पालकमंत्री नितेश राणे,काजू बोर्ड संचालक परशुराम पाटील,काजू बोर्ड अधिकारी मिलिंद जोशी यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे काजू बी ला अनुदान दिले जात आहे. काजू बी ला हमीभाव मिळावा ही आमची मागणी कायम आहे.
