तुकाराम झाडे
हिंगोली: हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत या वेळी विकासावरची चर्चा कमी आणि जातीय समीकरण अधिक असे प्रचारचित्र होते. आरक्षण आंदोलनामुळे सरकारविरोधी रोष मतदानात किती परावर्तित होईल यावर निकाल ठरतील असे सांगण्यात येते.
हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, वसमत, कळमनुरी, यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तर नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव व किनवट विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. मतदारसंघात हदगाववगळता इतर पाच विधानसभा मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार कार्यरत होते. महायुतीकडून हेमंत पाटील यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या नावाला भाजपकडून तीव्र विरोध झाला. ऐनवेळी बाबूराव कदम कोहळीकर यांना उमेदवारी दिली. महाविकास आघाडीने माजी आमदार नागेश पाटील आष्टीकरांना निवडणुकीमध्ये उतरविले. त्यातच शिवसेनेचे (उबाठा) डॉ.बी.डी. चव्हाण यांनी निवडणुकीच्या तोंडावरच वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश घेतला. त्यांना उमेदवारीही मिळाली. त्यामुळे खऱ्या आर्थाने तिरंगी लढत झाली.
या निवडणुकीत ग्रामीण भागातून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला होता. तोच या निवडणुकीत कळीचा ठरला आहे. शासनाकडून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला, असले सांगितले जात असले तरी ओबीसीतूनच आरक्षण हवे हा मुद्दा कायम आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वसमतमध्ये जाहीर सभा घेतली. या सभेत महायुतीतील अजित पवार गटाचे आमदार राजू भैया नवघरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष हळद प्रकल्पाच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेकडून काय त्रास झाला याची खदखद व्यक्त केली. हिंगोली जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवर चार बंधाऱ्यांना मिळालेल्या मंजुरीचा श्रेयवादाचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात गाजला. यावरून शिवसेना शिंदे गट व अजित पवार राष्ट्रवादी गटात असलेली नाराजी, हेमंत पाटील यांच्या उमेदवारीला भाजपकडून झालेला तीव्र विरोध हे मुद्देसुद्धा निवडणूक प्रचारात चर्चेचे बनले होते. हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष हा मुद्दादेखील निवडणुकीत चर्चेचा ठरला. आरक्षण प्रश्नातून निर्माण झालेला रोष महायुतीच्या आमदारांना थांबवता आला की नाही, याची उत्तरे निवडणुकीमधून मिळणार आहेत. कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नावर भाष्य न करता स्थानिक पातळीवर लढल्या गेलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्या शिवसेनेची ताकद किती हेही कळणार आहे. खेळ दोन शिवसेनेचा आणि कसरत भाजपची असे चित्र कायम होते.
ओबीसींचा कौल महत्त्वाचा
सुमित पाकलवार
गडचिरोली : राज्यात सर्वाधिक ७१.८८ टक्के इतके मतदान झालेल्या गडचिरोली-चिमूर या आदिवासींसाठी राखीव लोकसभा मतदारसंघात आदिवासींसह सात लाखांवर असलेले ‘ओबीसीं’चे मतदान कोणाकडे जाते यावरच निवडणुकीतील जय-पराजयाचे गणित ठरणार आहे.
मागील दोन लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे खासदार अशोक नेते यांच्या विरुद्ध काँग्रेसचे किरसान यांच्यात थेट लढत झाली. गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघात सात लाखाहून अधिक असलेल्या ‘ओबीसी’ मतांशिवाय निवडून येणे शक्य नसल्याने दोन्ही उमेदवारांकडून या मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा जोरकस प्रयत्न केला गेला. ऐनवेळेवर काही अटींवर शेकडो ग्रामसभा सदस्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने भाजप अडचणीत आल्याचे चित्र होते. तर भाजप नेत्यांनी ग्रामसभा म्हणजे आदिवासी समाजाची मते नव्हे असा दावा करून काँग्रेसचा दावा खोडून काढला होता.
सत्ताविरोधी वातावरणाची झळ भाजपला सहन करावी लागली. परंतु सक्षम संघटना आणि मोदींचे नाव या मुद्द्यावर भाजपने ही निवडणूक लढली. काँग्रेसनेविरोधी लाटेचा आधार घेत भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नामदेव किरसान यांच्या स्थानिक व जातीचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून भाजपने त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे पाहायला मिळाले. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम व विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात रंगलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरला होता. ऐन निवडणुकीत भाजपने माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, डॉ. चंदा व नितीन कोडवते या तीन काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना पक्षात आणले.परंतु याचा फारसा लाभ भाजपला मिळालेला नाही.
विकासाचा अन् जातीचा मुद्दा निर्णायक
रवींद्र जुनारकर
चंद्रपूर : चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा दुहेरी लढतीत भाजपकडून विकासाच्या मुद्द्यावर तर प्रतिस्पर्धी काँग्रेस उमेदवार यांनी जातीच्या मुद्द्यावर भर दिला.
चंद्रपूरमध्ये १५ उमेदवार रिंगणात होते. येथे ६७.५५ टक्के मतदान झाले. महायुतीतर्फे भाजपचे नेते व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेस आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यात थेट लढत झाली. प्रचाराच्या पहिल्या दिवसापासून मुनगंटीवार यांनी पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यात केलेल्या विकासकामांवर मते मागितली. हाच मुद्दा त्यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होता. त्याचबरोबर केंद्रातील मोदी सरकारने दहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय, काँग्रेस राजवटीतील भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दाही प्रचारात होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची मोरवा येथे झालेली प्रचारसभा. या सर्व बाबी मतदानात निर्णायक राहिल्या आहेत. मुनगंटीवार यांनी मोदी यांच्या दहा गॅरंटीचा विषय देखील मतदारांपर्यंत पोहचवला. काँग्रेस उमेदवार आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्याकडून प्रामुख्याने जातीचा मुद्दा अतिशय पद्धतशीरपणे प्रचारात लावून धरला होता. याशिवाय ओबीसीचा मुद्दा, सोयाबीन व कापसाला भाव न मिळणे, महागाई, बेरोजगारी व मोदी सरकार दहा वर्षांत अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न, इरई व झरपट या दोन प्रमुख नद्यांसह जिल्ह्यातील नद्यांची दुरवस्था, पंधरा वर्षात जिल्ह्यात एकही मोठा उद्याोग सुरू न होणे, आदी विषयही धानोरकर यांनी लावून धरले. मात्र प्रचाराच्या रणधुमाळीत सर्वाधिक प्रभावी ठरला तो विकास व जातीचा मुद्दा. मतदानात हाच मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
जातीय ध्रुवीकरणाच्या भागाकारावर निकालाचे गणित
आसाराम लोमटे
परभणी : लोकसभा निवडणुकीत सुरुवातीला दोन प्रमुख उमेदवारांच्या बाबतीत ह्यस्थानिकह्ण विरुद्ध ह्यपरकाह्ण असा झालेला वाद पुढे जातीय ध्रुवीकरणाच्या समीकरणात बदलला. मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी झालेली मतदारांची फाळणी निकालावर परिणाम करणारी आहे किंबहुना जो निकाल लागेल त्याची नांदी याच जातीय समीकरणावर अवलंबून आहे. पूर्वी बेरजेचे राजकारण असे म्हटले जायचे ते आता भागाकारावर येऊन ठेपले.
परभणी लोकसभा मतदारसंघात एकूण ६२.२६ टक्के मतदान झाले. सर्वात कमी मतदान परतूर विधानसभा मतदारसंघात तर सर्वाधिक मतदान पाथरी विधानसभा मतदारसंघात झाले आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव आणि महायुतीकडून राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर या दोघातच थेट लढत झाली आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांची मतपेढी फोडण्यासाठी काही उमेदवार उभे केले गेले होते, पण यावेळी मतविभागणी होईल असे वाटत नाही. अपेक्षित मतदान न झाल्याने त्याचा फटका कोणाला बसणार याची उत्सुकता आहे. ग्रामीण व शहरी भागात या निवडणुकीत पहिल्यांदाच जातीय ध्रुवीकरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. माळी, धनगर, वंजारी असा ‘माधव फॉर्म्युला’ जानकर यांच्या पाठीशी तर मराठा व मुस्लीम हे दोन प्रमुख समाज घटक जाधव यांच्या पाठीशी राहिल्याचे चित्र दिसून आले. प्रत्येक गावात समाज घटकांची अशी फाळणी पहिल्यांदाच झालेली पाहायला मिळाली.
निवडणुकीनंतर खासदार जाधव व जानकर या दोघांनीही विजयाचे दावे केले आहेत. आपण निवडून आलो नाही तर राजकीय संन्यास घेऊ असे जानकर म्हणाले आहेत. दुसऱ्या बाजूने खासदार जाधव यांनी आपल्या विजयाचा ठाम दावा केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभारलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचा आपल्याला फायदा झाला त्याविषयी आपण कृतज्ञ आहोत, असे विधान अलीकडेच खासदार जाधव यांनी केले. आपल्या विजयाबद्दल तेही ठाम आहेत. ज्या दिवशी परभणीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा होती त्याच दिवशी जरांगे पाटील यांच्या संवाद बैठका जिल्ह्यात पार पडल्या. जरांगे फॅक्टर निवडणुकीत कितपत प्रभावी राहिला याचे उत्तर निकालातच दडलेले आहे.
