सीबीआय चौकशीच्या घोषणेने वन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

राज्यातील जंगलांमधील वाघांच्या शिकारीची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, शिकार झालीच नसल्याचा दावा करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अलीकडेच चव्हाटय़ावर आलेले मेळघाटातील वाघांचे शिकार प्रकरण देशभरात गाजत असताना या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याइतपत पुरावे गोळा करण्यात वन विभाग अपयशी ठरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सीबीआय चौकशीला अत्यंत महत्त्व आले आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षांत शिकारी टोळ्यांनी ३१ वाघ आणि १३७ बिबटे संपविले. या वर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत १९ वाघ आणि ५७ बिबटय़ांची शिकार झालेली आहे. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या मूळ कामांबरोबरच अन्य प्रशासकीय कामांचेही ओझे लादले जात असल्याने शिकारी टोळ्यांचे सूत्रधार विदर्भातील जंगलांच्या आसपास येऊनही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात वन विभागाची यंत्रणा तोकडी पडली आहे. शिकार प्रकरणांच्या चौकशीत वन विभागाची यंत्रणा सपशेल तोकडी पडल्याने वनमंत्र्यांना चौकशीची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवावी लागली, अशी प्रतिक्रिया विदर्भात उमटली आहे. व्याघ्र संवर्धनाच्या उपाययोजनांबाबत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असूनही सर्वाधिक शिकारींची नोंद राज्यात झाली. त्यामुळे याच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सीबीआय चौकशीतून एखाद्या प्रकरणाचा उलगडा होईल, त्यापलीकडे हाती काहीही लागणार नाही, असे मानणारा एक वर्ग पर्यावरण वर्तुळात आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांच्या मते शिकार होऊनही ती झालीच नसल्याचा दावा करण्याची वन विभागाची वृत्ती आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शिकारी झाल्याचे उजेडात येत आहे, ते येऊ द्या. शिकार झाली हे तुम्ही मान्य करण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. सीबीआय चौकशीचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. राजस्थानातही रणथंबोरच्या शिकार प्रकरणांची सीबीआयने अतिशय चांगल्या पद्धतीने चौकशी केली होती. परंतु, यामुळे शिकारी थांबतील हा समज चुकीचा आहे.
मुळात वन विभागाची यंत्रणा पोखरली असून शिकारी टोळ्यांचा घट्ट विळखा कायमचा मोडून काढण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेची पुनर्रचना करून अधिकाऱ्यांना कामाला भिडविल्याशिवाय पर्याय नाही. एवढय़ा शिकारी होऊनही त्या तुलनेत वन विभागाने कोणते दहा उपाय योजले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिकारी टोळ्या अजूनही जंगलांमध्ये सक्रिय आहे. या टोळ्यांची कार्यपद्धती बदललेली आहे. स्थानिक लोकांच्या मदतीशिवाय शिकार केलीच जाऊ शकत नाही. सर्व सूत्रधार बाहेरच्या राज्यातील आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.

विशेष चौकशी समिती हवी
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो यांच्याशी वन विभागाचा समन्वय नाही. त्यामुळे सीबीआय चौकशीतून एखाद्या प्रकरणाचा उलगडा होऊ शकेल पण, त्यावर कायम उपाययोजना करणे अशक्य आहे. यासाठी विशेष चौकशी समितीशिवाय पर्याय नाही. या समितीत एनटीसीएचे सदस्य सचिव राजेश गोपाल, प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सीबीआयचे केशवकुमार, मध्यप्रदेशचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांचा समावेश असावा, अशी सूचना रिठे यांनी केली.