वनवणव्यांमुळे भारतातील समृद्ध जंगलांना कमालीचा धोका असताना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वनवणवे नियंत्रणासाठीच्या ‘मनरेगा – २००५’ अंतर्गत राबवावयाच्या महत्त्वाच्या योजनेबाबत चालढकल चालविली आहे. सातपुडा फाऊंडेशनने या मुद्दय़ावर गेल्या दहा महिन्यांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दरबारी चालविलेल्या दस्तावेजी लढाईतून दोन्ही सरकारांची ‘वनवणवा’ नियंत्रणाप्रतीची अनास्था उघड झाली आहे.
मनरेगा अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारची रोहयो योजना संपूर्णपणे स्वीकारणारे ग्रामीण विकास मंत्रालय जंगल आणि पाणी संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करीत असून पत्रोपत्री टोलवाटोलवीने आदिवासींचा रोजगार हिरावण्याबरोबरच पाणी बचतीच्या उपक्रमांवरही मर्यादा आली आहे. मनरेगा – २००५ अंतर्गत रोहयोत वनवणवा नियंत्रणाचे काम अंतर्भूत करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे सदस्य किशोर रिठे यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांना १४ मार्च २०१२ रोजी एक पत्र पाठविले होते. त्या पत्रावरून गेल्या दहा महिन्यांपासून दस्तावेजी लढाई सुरू आहे.
जंगलांना लागणाऱ्या आगी आणि त्यामुळे पर्यावरणाला पोहोचणारा गंभीर धोका हा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा आहे. मध्य भारतातील जंगलात वणवे नवे नाहीत. शुष्क जंगलांमुळे उन्हाळ्यात या भागातील तापमान ४७ अंश सेल्सियसपर्यंत जाते. जंगलात आगी लागून मोठी झाडे जमिनीवर कोसळल्यानंतर नव्याने लागवड केलेली वनस्पतींची रोपटीही जळून जातात. यामुळे मोठय़ा चौरस क्षेत्रफळावरील जंगल नष्ट होऊन जमीन नापिक बनते शिवाय आगग्रस्त जंगलातील जैवविविधताही संपुष्टात येते. याचा विपरित परिणाम भारतीय पर्यावरणावर होत आहे, याकडे सातपुडा फाऊंडेशनने केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.
पावसाचे पाणी झाडांची मुळे रोखून धरतात. यातून जंगलातील जलपातळी वाढते. पाणी बचत आणि संवर्धनाचा जंगल हा अत्यंत समृद्ध स्रोत आहे. मात्र मनरेगा अंतर्गत वनवणवे रोखण्याची तरतूद महाराष्ट्र सरकारच्या रोहयोत नसल्याने यातून निधी देण्यात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नकार दिला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नकारात्मक भूमिकांमुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेण्याची सरकारची इच्छा नसावी, असा टोला किशोर रिठे यांनी मारला आहे.
