मुंबई : टोमॅटो, कांदा दरवाढीला केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून लगाम घातला असला तरी तूर-उडीद डाळीच्या दरवाढीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारही स्वस्त डाळ पुरवठ्याबाबत उदासीन असल्याने जनतेला मात्र महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
टोमॅटोचे दर २०० रुपये प्रतिकिलोहून अधिक झाल्यावर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. तेव्हा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आणि नेपाळमधून टोमॅटोची आयात सुरू झाली आणि स्वस्त दरात टोमॅटो विक्री केंद्रे सुरू झाल्यावर टोमॅटोचे दर उतरले. कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणीचा आणि दोन लाख टन अतिरिक्त बफर साठा करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यामुळे कांद्याचे दर उतरणार आहेत.
तूर-उडीद डाळींचे दर ऐन सणासुदीच्या काळात वाढत असताना मात्र केंद्र व राज्य सरकारने त्यात अजून हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. चांगल्या प्रतीच्या तूरडाळीचा दर प्रतिकिलो १७५-२०० रुपये तर उडीद डाळही १५०-१६० रुपये प्रति किलोच्या घरात पोहोचली आहे. सरकारने उपाययोजना न केल्यास हे दर वाढतच जाणार आहेत. डाळींच्या साठ्यांवर मर्यादा घालण्यापलीकडे केंद्र सरकारने काहीच केलेले नाही. या साठा मर्यादेच्या कठोर अंमलबजावणीकडे नागरी पुरवठा विभागाचे लक्ष नाही.
राज्य सरकारने आनंदाचा शिधावाटप करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला असला तरी त्यात डाळींचा समावेश केलेला नाही. सध्या तरी बाजारपेठेतून डाळखरेदी करून स्वस्त दरात विकण्याचा आर्थिक भार पेलण्याची राज्य सरकारची भूमिका नाही. डाळींची दरवाढ देशातच असून केंद्र सरकारने स्वस्त डाळ उपलब्ध करून दिल्यास त्याचे वितरण केले जाईल, अशी सध्या राज्य सरकारची भूमिका आहे. डाळींच्या व्यापारात गुजरातमधील बडे व्यापारी आणि मातब्बर उद्योगपतीही आहेत. पाच-सहा वर्षांपूर्वीही तूरडाळीचे दर अडीचशे रुपये किलोपर्यंत जाण्याची वाट पाहिल्यावर केंद्र व राज्य सरकारला जाग आली होती आणि निवडणुकांमध्ये जनतेच्या नाराजीचा त्रास होवू नये, म्हणून हस्तक्षेप केला होता. केंद्र व राज्य सरकारचे सध्या प्रतीक्षेचे धोरण असून बडे व्यापारी त्याचा लाभ उठवीत आहेत. त्यामुळे डाळींची दरवाढ केंद्र व राज्य सरकार कधी रोखणार आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त डाळींचा पुरवठा कधी होणार, असा सवाल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे.
टोमॅटोचे दर २०० रुपये प्रतिकिलोहून अधिक झाल्यावर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. तेव्हा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आणि नेपाळमधून टोमॅटोची आयात सुरू झाली आणि स्वस्त दरात टोमॅटो विक्री केंद्रे सुरू झाल्यावर टोमॅटोचे दर उतरले. कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणीचा आणि दोन लाख टन अतिरिक्त बफर साठा करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यामुळे कांद्याचे दर उतरणार आहेत.
तूर-उडीद डाळींचे दर ऐन सणासुदीच्या काळात वाढत असताना मात्र केंद्र व राज्य सरकारने त्यात अजून हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. चांगल्या प्रतीच्या तूरडाळीचा दर प्रतिकिलो १७५-२०० रुपये तर उडीद डाळही १५०-१६० रुपये प्रति किलोच्या घरात पोहोचली आहे. सरकारने उपाययोजना न केल्यास हे दर वाढतच जाणार आहेत. डाळींच्या साठ्यांवर मर्यादा घालण्यापलीकडे केंद्र सरकारने काहीच केलेले नाही. या साठा मर्यादेच्या कठोर अंमलबजावणीकडे नागरी पुरवठा विभागाचे लक्ष नाही.
राज्य सरकारने आनंदाचा शिधावाटप करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला असला तरी त्यात डाळींचा समावेश केलेला नाही. सध्या तरी बाजारपेठेतून डाळखरेदी करून स्वस्त दरात विकण्याचा आर्थिक भार पेलण्याची राज्य सरकारची भूमिका नाही. डाळींची दरवाढ देशातच असून केंद्र सरकारने स्वस्त डाळ उपलब्ध करून दिल्यास त्याचे वितरण केले जाईल, अशी सध्या राज्य सरकारची भूमिका आहे. डाळींच्या व्यापारात गुजरातमधील बडे व्यापारी आणि मातब्बर उद्योगपतीही आहेत. पाच-सहा वर्षांपूर्वीही तूरडाळीचे दर अडीचशे रुपये किलोपर्यंत जाण्याची वाट पाहिल्यावर केंद्र व राज्य सरकारला जाग आली होती आणि निवडणुकांमध्ये जनतेच्या नाराजीचा त्रास होवू नये, म्हणून हस्तक्षेप केला होता. केंद्र व राज्य सरकारचे सध्या प्रतीक्षेचे धोरण असून बडे व्यापारी त्याचा लाभ उठवीत आहेत. त्यामुळे डाळींची दरवाढ केंद्र व राज्य सरकार कधी रोखणार आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त डाळींचा पुरवठा कधी होणार, असा सवाल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे.
