रत्नागिरी : राज्याच्या महावितरण कंपनीला केंद्रीय अपिलीय वीज लवादाने चांगलाच जोराचा झटका दिला आहे. वीजबिल थकबाकीमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱ्या रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला (आरजीपीपीएल) कॅपॅसिटी चार्जेसपोटी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये पुढील चार महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास महावितरणची दोन बँक खाती ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाईल, असे बजावण्यात आले आहे.
अपिलीय लवादाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही केंद्रीय वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. महावितरण आणि आरजीपीपीएलमध्ये वीज खरेदी करार होता. त्यानुसार २०१५ च्या आधी रत्नागिरी येथील आरजीपीपीएलच्या वीज केंद्रात तयार होणारी वीज महावितरण घेत होते. दरम्यान, वीजनिर्मिती करताना वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची किंमत वाढल्याने किंवा इंधन बदलल्याने खर्चात वाढ झाल्याचे कारण देत चेंज इन लॉमधील तरतुदींनुसार आरजीपीपीएलने वाढीव खर्चाची महावितरणकडे मागणी केली होती.
मात्र महावितरणने ती फेटाळून लावली होती. यामुळे या विरोधात आरजीपीपीएलने केंद्रीय अपिलीय वीज लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार यावर निकाल देत महावितरणने सुमारे ३ हजार १०० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश लवादाने दिले आहेत. त्यापैकी सुमारे १ हजार १०० कोटी रुपये याआधीच महावितरणने दिले असून, उर्वरित जवळपास २ हजार कोटी रुपये चार महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवादाच्या या निर्णयाचा वीज महाविरण कंपनीला चांगलाच झटका बसला आहे.
