शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही आता सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यासाठी केंद्राच्या तिजोरीवर १ हजार २४१ कोटींचा भार पडणार आहे. मात्र, याचा लाभ राज्यातील २९ हजार शिक्षकांना तर खासगीतल्या ३ लाख शिक्षकांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर देशातील पदवी स्तरावरील तांत्रिक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

यासाठी केंद्र सरकार ७ व्या वेतन आयोगाच्या खात्यामध्ये या संस्थांकडून होणाऱ्या एकूण (१.१.२०१६ ते ३१.३.२०१९पर्यंत) अतिरिक्त खर्चापैकी ५० टक्के निधी जमा करणार आहे. दरम्यान, ६८ लाखांपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचारी ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढीची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

त्यानंतर आता पुढील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्वाचे निर्णय होऊ शकतात.

Story img Loader