Puja Khedkar : केंद्र सरकारने वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना सरकारी सेवेतून बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे. तसेच हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू होईल, असेही सरकारने म्हटलं आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाील गैरवर्तन व त्यानंतर कागदपत्रांमध्ये आढळलेली अनियमितता या पार्श्वभूमीवर पूजा खेडकर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. पीटीआयने सुत्रांच्या हवाल्याने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

यूपीएससीकडून यापूर्वीच पूजा खेडकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ३१ जुलै रोजी यूपीएससीने त्यांची उमेदवारी रद्द केली होती. तसेच त्यांना यापुढे यूपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेमध्ये बसता येणार नाही, असंही यूपीएससीकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. याशिवाय पूज खेडकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही यूपीएससीकडून देण्यात आले होते.

हेही वाचा – Pooja Khedkar Bail Plea: “…म्हणून मला लक्ष्य केलं जात आहे”, पूजा खेडकर यांचा न्यायालयात आक्रमक युक्तिवाद; मांडले ‘हे’ मुद्दे!

पूजा खेडकर यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानंतर त्यांनी दिल्लीच्या पतियाला कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण हा अर्ज आज न्यायालयाने फेटाळला होता. यावेळी झालेल्या सुनावणीत “जिल्हाधिकाऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले म्हणून आपल्याला लक्ष्य केलं जात आहे”, असा दावा पूजा खेडकर यांच्यावतीने करण्यात आला होता. तर यूपीएससीनं पूजा खेडकर यांनी फक्त आम्हालाच नाही, तर संपूर्ण समाजाला फसवलं आहे, असं म्हणत त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती.

या संपूर्ण प्रकरणानंतर पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांचं अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर त्यांनी ही तपासणी करण्याची तयारी दर्शवली होती.

हेही वाचा – Pooja Khedkar Anticipatory bail: UPSC चे पूजा खेडकर यांच्यावर नेमके आक्षेप तरी काय? कोर्टात केला सविस्तर युक्तिवाद; म्हणाले, “अत्यंत हुशारीने हे…”

पूजा खेडकर यांच्यावर नेमके आरोप काय?

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गैरवर्तन केल्याचा ठपका पूजा खेडकर यांच्यावर आधी ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं होतं. पुढे पूजा खेडकर यांनी सनदी सेवेत निवड होताना त्यांच्या दिव्यंगत्वाबाबत चुकीची कागदपत्रे सादर केल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. शिवाय, त्यांच्या वडिलांची कोट्यवधींची मालमत्ता असूनही त्यांनी ओबीसी क्रिमी लेअर सुविधेचा लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, यासाठी त्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज करताना नावामध्येही वारंवार बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.