मुंबई : करोनाच्या ओमायक्रॉन या उत्परिवर्तित विषाणूचा धोका व प्रसार टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांच्या गृहविलगीकरणाची सक्ती करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्बंधांवर बुधवारी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आक्षेप घेतला. या आदेशात बदल करण्याची सूचना केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला केली.
ओमायक्रॉनचा धोका व प्रसार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली होती. त्यात कोणत्याही देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना विमानतळावर ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याचबरोबर देशातील कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना ४८ तासांआधीचा ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी अहवाल सक्तीचा करण्यात आला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त करणारे पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला पाठवले.
सरकारचे हे निर्बंध केंद्रीय आरोग्य विभागाने देशभरासाठी लागू केलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने लागू केलेल्या नियमावलीशी सुसंगत नवीन नियमावली तयार करावी आणि त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी,’’ असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्राची मार्गदर्शक नियमावली काय आहे?
केंद्र सरकारने सरसकट सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी सक्तीची केली नव्हती. दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, चीन, बांगलादेश, ब्राझिल, बोतस्वाना, न्यूझीलंड, मॉरिशस, झिम्बाब्वे, सिंगापूर, इस्रायल आदी १२ देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांनाच आगमनानंतर विमानतळावर चाचणी सक्ती केली आहे. तसेच चाचणीनंतर केवळ ७ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते व आठव्या दिवशी चाचणी करून करोनाबाधा नसल्यास विलगीकरणाचा कालावधी संपत होता. याउलट मंगळवारी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीत सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना चाचणी व १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते. या तफावतीमुळेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आपले नियम मागे घेऊन केंद्राच्या नियमावलीशी सुसंगत नवीन नियमावली जाहीर करण्यास सांगितले आहे.
केंद्र विरुद्ध राज्य वादात नवी ठिणगी
’केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विविध विषयांवरून वाद झाले आहेत.
’करोनाकाळात वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, लशींचा पुरवठा यावरून उभय बाजूने दावे-प्रतिदावे करण्यात आले.
’भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविण्यावरून उभयतांमध्ये वाद झाला होता. आता या केंद्र-राज्य वादात नवी ठिणगी पडली आहे.
