भीषण नैसर्गिक आपत्तीनंतर उत्तराखंडमध्ये लष्कर व स्थानिक प्रशासनामार्फत मदतकार्य वेगाने सुरू आहे. या परिस्थितीत इतर राज्यातील कोणी मंत्री तिथे गेल्यास त्या कामात नाहक अडथळे निर्माण होतील. त्या ठिकाणी लष्कर व प्रशासन योग्य पद्धतीने काम करत असून त्यांना आवश्यक ती मदत देण्याची महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे. केंद्र शासन व उत्तराखंड सरकारनंतर आपदग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यास प्रथम महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला, असे नमूद करत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यावर आक्षेप नोंदवितानाच आपदग्रस्तांना दिलासा देण्यास गुजरात आघाडीवर असल्याचा इन्कार केला.
शनिवारी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, खरीप हंगाम तयारी या विषयांवर आढावा बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उत्तराखंडमधील आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्यास गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर पडल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे त्यांनी खंडन केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा उत्तराखंड दौराही त्यांनी अनुचित ठरवला. महाराष्ट्रातील संपूर्ण मंत्रीमंडळाला उत्तराखंडमध्ये सहजपणे नेता येईल. परंतु, कोणीही मंत्री तिथे गेल्यास स्थानिक यंत्रणेला नाहक अडकून पडावे लागते. त्याचा परिणाम मदत कार्यावर होईल. उत्तराखंडमधील आपत्ती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचे पथक सर्वात आधी त्या ठिकाणी दाखल झाले. ज्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी तिथे काम केले होते, त्यांचा पथकात समावेश करण्यात आला. अडकून पडलेल्या भाविकांच्या सुटकेसाठी पथकामार्फत लगेचच प्रयत्न सुरू झाले.
उत्तराखंडमधील आपत्तीग्रस्तांना सर्वात प्रथम महाराष्ट्राची मदत पोहोचल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला. लष्कर व उत्तराखंड प्रशासन भाविकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नरत आहे. त्यांच्या कामात अडथळा न आणता शक्य ती मदत देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
