सभापतिपद ‘लाभाचे’ की ‘लोभाचे’

खासदार झाल्यानंतर अन्य लाभाच्या पदावर राहता येत नाही असे कारण दाखवत परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतिपदावरून खासदार संजय जाधव पायउतार झाले खरे, पण त्यांचा राजीनामा राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करून गेला. मुख्य म्हणजे हे पद ‘लाभाचे’ आहे की ‘लोभाचे’ असा खल यानिमित्ताने सुरू झाला.  मंगळवारी (२२ जुलै) नव्या सभापतींची निवड होणार आहे. राष्ट्रवादीचे संचालक गणेश घाटगे यांनी सर्व तांत्रिक बाबींची ‘अर्थ’पूर्ण पूर्तता केल्याने ते सभापतिपदी विराजमान होतील, अशी परिस्थिती आहे.
परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापतिपद हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मराठवाडय़ात कापसासाठी अग्रगण्य बाजारपेठ म्हणून या बाजार समितीचा लौकिक आहे. खासदार जाधव यांनी राष्ट्रवादीला दूर ठेवत काँग्रेस व शिवसेनेच्या सत्तास्थापनेत बाजार समितीवर प्रभुत्व मिळविले. जाधव हे सभापती तर काँग्रेसचे आनंद भरोसे हे उपसभापती झाले. आमदारकीच्या काळात जाधव यांनी बाजार समितीचाही कारभार पाहिला, पण खासदार झाल्यानंतर त्यांना या पदाची अडचण जाणवू लागली. म्हणून त्यांनी दीड महिन्यांपूर्वीच राजीनामा दिला होता. त्यानुसार आता नव्या सभापतीची निवड होत आहे. दीड महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिल्याची गंधवार्ता कोणालाही नव्हती, पण सभापतिपदाच्या अनुषंगाने परभणीत दुसरीच चर्चा सुरू झाली. मोठी उलाढाल आणि आíथक व्यवहार होऊन बाजार समितीत सभापतिपदाचे हस्तांतर होत आहे, एवढेच नव्हे तर या पदासाठी कोण सर्वाधिक मूल्य चुकवितो त्याच्याकडे सभापतिपद जाणार अशी चर्चा उघडउघड होऊ लागली. आधी ही चर्चा सुरू झाली.. खुलेआम रंगत गेली आणि नंतर खासदार जाधव यांच्या सभापतिपदाच्या राजीनाम्याची बातमी बाहेर आली. सभापतिपदासाठी आवश्यक असलेली सर्व तांत्रिक पूर्तता घाटगे यांनी पूर्ण केल्याने या  पदाचे हस्तांतर आता आपोआपच राष्ट्रवादीकडे होत आहे. बाजार समितीत  सत्तास्थापन करताना शिवसेना व काँग्रेसचे संख्याबळ दहा एवढे होते. या बळावरच राष्ट्रवादीला रोखले गेले. आता मात्र काळाचा महिमा असा की राष्ट्रवादीकडे हे पद चालून आले आहे.
दरम्यान आपण १० मे रोजीच सभापतिपदाचा व सदस्यपदाचा राजीनामा दिलेला आहे, असे स्पष्टीकरण खासदार जाधव यांनी दिले. आपल्याला लाभाच्या पदावर राहता येणार नाही त्यामुळे आपण हा राजीनामा दिला आहे. सभापती कोण होणार याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नाही, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले आणि नव्या सभापतिपदाच्या निवडीच्या अनुषंगाने कोणतीही आíथक उलाढाल झाली नाही, त्या चच्रेशी आपला कसलाही संबंध नाही याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. परभणीत मात्र या पद हस्तांतराच्या चच्रेचा ‘बाजार’ गरम झाला आहे.
आपल्याला दुसऱ्या लाभाच्या पदावर राहता येत नाही असे जरी जाधव म्हणत असले तरी देविदास िपगळे हे नाशिकचे खासदार असताना ते नाशिक बाजार समितीचे सभापतीही होते ही वस्तुस्थिती आहे. एवढेच नाही तर परभणीचेच उदाहरण  द्यायचे झाले तर शेषराव देशमुख हे खासदार असताना नगराध्यक्षांचा पदभारही त्यांच्याकडे होता. त्यामुळे लाभाचे कारण पटण्याजोगे नाही. हे कारण कितपत संयुक्तिक आहे,  असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
पदावरून पाय उतार होताना आपल्या पदाची सूत्रे राष्ट्रवादीकडे देण्याचे कारण काय? शिवसेनेकडे हे पद खासदार जाधव यांच्या रूपाने होते तर मग वाटेल ती किंमत मोजून हे पद शिवसेनेकडेच राहील असा विचार त्यांनी का केला  नसावा, अशीही चर्चा सुरू आहे. या गुंतागुंतीच्या राजकारणाचा ‘अर्थ’ लागत नसल्याने हे पदाचे हस्तांतरण सहज झालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीतले काही करार-मदारही या हस्तांतरामागे आहेत. त्यामुळेच हे पद ‘लाभाचे’ की ‘लोभाचे’ याची चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.