कर्ज वाटपाचे बँकांसमोर आव्हान

निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता

पालघर : टाळेबंदीत कर्ज घेण्यासाठी कोणी पुढे न आल्याने कर्ज वाटपाचे मोठे आव्हान जिल्ह्य़ातील बँकांसमोर उभे ठाकले आहे. याउलट गत आर्थिक वर्षांतही कर्ज वाटपासंदर्भात बँकांनी उदासीनता दाखवल्याचे चित्र आहे.

पालघर जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांना कृषी आणि कृषी क्षेत्राबाहेर कर्जवाटप करण्यासंदर्भात उद्दिष्ट नेमून दिली आहेत. मात्र, करोनाकाळात कर्जाची मागणी कमी झाल्याचे वाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. बँकांमधून सध्या देवाणघेवाण व्यवहार सुरू आहेत. कर्ज व्यवहारासंबंधी अजूनही कार्यवाही सुरू झालेली नाही. परंतु, तरीही काही राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत कर्ज वाटपासंदर्भात प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे समजते.

गेल्या वर्षी राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना  दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी  केवळ ४७ टक्के कर्ज कृषी विभागासाठी वितरीत करण्यात आले. तर अल्प मध्यम मुदतीतील १६ टक्केच पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. ही दोन्ही कृषिकर्जे मिळून जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत आणि पतसंस्था अशा दोन्ही मिळून मात्र २९ टक्के कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.

याचबरोबरीने अल्पमुदत पीक कर्ज अंतर्गतही या दोन्ही प्रकारच्या बँका कर्ज कर्ज वाटपावरून उदासीन असल्याचे पाहावयास मिळाले.

कृषी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रासाठी अत्यल्प कर्ज वाटप करण्यात आले. यात गतवर्षी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या उद्दिष्टांपैकी ५२ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. तरी इतर कर्जाचे वितरण नाममात्र म्हणजेच १५ टक्के इतकेच आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार जिल्ह्यात १ एप्रिल २ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत राष्ट्रीयीकृत बँका आणि  सहकारी संस्थांना दिलेल्या खरीप आणि रब्बी पीक कर्ज तसेच अल्प आणि मध्यम मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत एकूण ४२९ कोटी ८५ लाख कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होत. यापैकी केवळ १२५ कोटी ६४ लाख कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. याची टक्केवारी २९ टक्के इतकी आहे, तर कृषी कर्ज सोडून लघु आणि मध्यम उद्योग कर्ज आणि इतर कर्जात जिल्ह्याला राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी पतसंस्था यांना मिळून २४९ कोटी ४८ लाख ५० हजार इतके उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, येथेही ७८ कोटी ४४ लाख ८० हजार इतक्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले.

कर्ज घेण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहकांना विविध माध्यमातून जागरूक करीत आहोत. त्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी अशा परिस्थितीत कर्जे घेणे आवश्यक आहे. करोनाकाळातील मंदीत उद्योजक, बचत गट आणि नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना बँकांमार्फत सवलती देण्यात येत आहेत.

-जे. एन. भारती, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक