“राज्य सरकार दाऊदचे समर्थन…;” सरकारच्या ‘त्या’ भूमिकेवरून चंद्रकांत पाटलांचा आरोप

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “ईडीच्या कारवाईनंतर मंत्री नबाब मलीक यांना न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली. देशद्रोही खटल्यात मलिक अडकले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे त्यांचा राजीनामा घेत नाहीत. याचा अर्थ हे सरकार दाऊदचे समर्थन करते. मलिक यांच्या अटकेनंतर संपूर्ण मंत्रिमंडळ निदर्शने, धरणे आंदोलन करते हे आश्चर्यकारक आहे. मलिक यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत भाजपा आंदोलन सुरू ठेवेल. मलिक यांनी खरेदी केलेली तीनशे कोटीची मालमत्ता ही दाऊदसाठीच होती,” असा आरोपही यावेळी पाटील यांनी केला.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

सत्ता, पैशाचा गैरवापर करत मोदींकडून महाराष्ट्रात सरकार – प्रियांका गांधी

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप

‘प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागे गुप्त हेतू’; पूनम महाजन म्हणाल्या, “आता अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांना…”

संविधानामुळेच अदानींना रोखण्यात यश; ‘इंडिया’ आघाडीच्या संयुक्त सभेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आरोप

“….तर तो संभाजीराजेंचा क्षणिक आनंद;” चंद्रकांत पाटलांचा टोला

दाऊद इब्राहिमला मुसक्या बांधून भारतात आणू, असा दावा भाजपाने केला होता पण केंद्रात सत्ता असूनही त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते. ही या प्रश्नावर आमदार पाटील म्हणाले, “दाऊदसह आर्थिक गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपींना भारतात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि गुन्हे विषयक कायदे अधिक कडक असल्याने त्यात अडसर येत आहेत. तरीही सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत.” 

नवाब मलिक, संजय राठोड, रणजित पाटील असे आघाडीतील मंत्री गुन्ह्यात अडकत आहेत. असे आणखी किती मंत्र्यांवर गंडांतर येऊ शकते? या प्रश्नावर आमदार पाटील म्हणाले, रोज एक नाव पुढे येत आहे. ही परिस्थिती पाहता शिल्लक कोणता मंत्री राहणार हे दुर्बिण घेऊन शोधण्याची वेळ आली आहे.

रश्मी शुकला या फोन टॅपिंग प्रकरणांत गुंतल्या असतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून न्यायालयाद्वारे कारवाई करायला राज्य सरकारला कोणी अडवलेले नाही, असंही पाटील म्हणाले.