“राष्ट्रवादीचे नेते मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वत्र सभा घेणार असतील, तर आपणही त्याच ठिकाणी जाऊन दुसऱ्या दिवशी त्यांची पोलखोल करू”, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
“राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर केलेले भाष्य मतीगुंग करणारे आहे. ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी पवार यांची प्रवृत्ती आहे.”, अशी टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
तसेच, शरद पवार यांनी ‘मराठा आरक्षण बाबत सर्वत्र फिरून जनजागृती केली जाईल. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला गेला. आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकले असा लोकांचा गैरसमज झाला. पण ही ओबीसींची फसवणूक आहे, अशी टीका केली होती.
यावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार पवार यांच्यावर हल्लबोल केला. “केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असताना जे मराठा आणि ओबीसींच राजकीय आरक्षणाबाबत काहीही करू शकले नाहीत; ते आता आपल्या चुकांचं खापर आमच्यावर फोडत आहेत.”, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ‘राष्ट्रवादीचे नेते मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वत्र सभा घेणार असतील, तर आपणही त्याच ठिकाणी जाऊन दुसऱ्या दिवशी त्यांची पोलखोल करू’, असा इशारा त्यांनी दिला. एवढच नाही तर “शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत राज्यातील ५ प्रमुख पक्षाच्या ५ प्रमुख नेत्यांना एकाच् ठिकाणी येऊन याबाबतीत खुलासा करावा. याचे थेट प्रक्षेपण सर्व माध्यमावरून करावे.“ असे आव्हानही चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश –
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी, असे शरद पवार म्हणतात पण मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असल्याने जोपर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकार मिळवत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. असा अहवाल नसेल तर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करूनही मराठा समाजाला त्याचा काही उपयोग नाही. मराठा समाजासाठी नव्याने असा अहवाल घ्यावा लागेल, असे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही म्हटले आहे. तथापि, आघाडी सरकार त्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेसाठीही पुढाकार घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश आले. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितले जात आहे.”
सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? –
तसेच, “आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? २००५ साली नचिअप्पन कमिटीने तशी शिफारस केली होती तरीही त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी २०१४ पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही?, हे सांगितले पाहिजे.” असा सवालही चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींची जाहीर चर्चा चॅनेल्ससमोर करावी –
“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दलही चुकीची माहिती देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना इंपिरिकल डेटाची गरज सांगितली होती. हा डेटा सँपल सर्वेच्या आधारे तयार केला जातो. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी असा डेटा गोळा केला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना करायला सांगितलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक पाठबळ मागितले आहे, ते या सरकारकडून दिले जात नाही आणि उलट खोटे सांगितले जात आहे.” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. तसेच, मराठा आरक्षणाबाबत वस्तुस्थिती काय आहे आणि काय करावे याबद्दल राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींची जाहीर चर्चा चॅनेल्सच्या कॅमेऱ्यांसमोर करावी, भाजपातर्फे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील आणि लोकांसमोर एकदा खरे काय आणि खोटे काय हे स्पष्ट होईल, या आव्हानाचा चंद्रकांत पाटील यांनी पुनरुच्चार केला.
“राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर केलेले भाष्य मतीगुंग करणारे आहे. ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी पवार यांची प्रवृत्ती आहे.”, अशी टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
तसेच, शरद पवार यांनी ‘मराठा आरक्षण बाबत सर्वत्र फिरून जनजागृती केली जाईल. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला गेला. आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकले असा लोकांचा गैरसमज झाला. पण ही ओबीसींची फसवणूक आहे, अशी टीका केली होती.
यावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार पवार यांच्यावर हल्लबोल केला. “केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असताना जे मराठा आणि ओबीसींच राजकीय आरक्षणाबाबत काहीही करू शकले नाहीत; ते आता आपल्या चुकांचं खापर आमच्यावर फोडत आहेत.”, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ‘राष्ट्रवादीचे नेते मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वत्र सभा घेणार असतील, तर आपणही त्याच ठिकाणी जाऊन दुसऱ्या दिवशी त्यांची पोलखोल करू’, असा इशारा त्यांनी दिला. एवढच नाही तर “शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत राज्यातील ५ प्रमुख पक्षाच्या ५ प्रमुख नेत्यांना एकाच् ठिकाणी येऊन याबाबतीत खुलासा करावा. याचे थेट प्रक्षेपण सर्व माध्यमावरून करावे.“ असे आव्हानही चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश –
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी, असे शरद पवार म्हणतात पण मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला असल्याने जोपर्यंत मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा परिपूर्ण अहवाल राज्य सरकार मिळवत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. असा अहवाल नसेल तर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करूनही मराठा समाजाला त्याचा काही उपयोग नाही. मराठा समाजासाठी नव्याने असा अहवाल घ्यावा लागेल, असे महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही म्हटले आहे. तथापि, आघाडी सरकार त्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेसाठीही पुढाकार घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविण्यात या सरकारला पूर्ण अपयश आले. आपले हे अपयश लपविण्यासाठी खोटे सांगितले जात आहे.”
सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? –
तसेच, “आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात दीर्घकाळ सत्ता असताना शरद पवार यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? २००५ साली नचिअप्पन कमिटीने तशी शिफारस केली होती तरीही त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी २०१४ पर्यंत त्यासाठी काही का केले नाही?, हे सांगितले पाहिजे.” असा सवालही चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींची जाहीर चर्चा चॅनेल्ससमोर करावी –
“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दलही चुकीची माहिती देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना इंपिरिकल डेटाची गरज सांगितली होती. हा डेटा सँपल सर्वेच्या आधारे तयार केला जातो. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी असा डेटा गोळा केला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणना करायला सांगितलेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला आर्थिक पाठबळ मागितले आहे, ते या सरकारकडून दिले जात नाही आणि उलट खोटे सांगितले जात आहे.” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. तसेच, मराठा आरक्षणाबाबत वस्तुस्थिती काय आहे आणि काय करावे याबद्दल राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींची जाहीर चर्चा चॅनेल्सच्या कॅमेऱ्यांसमोर करावी, भाजपातर्फे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील आणि लोकांसमोर एकदा खरे काय आणि खोटे काय हे स्पष्ट होईल, या आव्हानाचा चंद्रकांत पाटील यांनी पुनरुच्चार केला.
