“जोपर्यंत राज्य सरकार इम्पेरिकल डेटा सादर करत नाही तोवर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. छगन भुजबळ यांना माझे जाहीर आव्हान आहे, छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांची कोल्हापूर येथील बिंदू चौकात चर्चा होऊ द्या. ओबीसी समाजाची दिशाभूल कोण करत आहे हे कळेल.” असं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओबीसी आरक्षण : कोल्हापुरात चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात भाजपाचं आंदोलन

भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी संपूर्ण राज्यभरात रास्ता रोको आंदोलन केलं जात आहे. कोल्हापूर येथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील दाभोळकर कॉर्नर या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर जोरादर टीका केली.

“जोपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतच राहू. ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी एकदा काय, हजार वेळा अटक होण्यास तयार आहे.” असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”

इम्पेरिकल इम्पेरिकल डेटाशी केंद्राचा काय संबंध? –

तसेच, “१५ वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडीला हे म्हटलं की, इम्पेरिकल डाटा द्या. यांना बहुतेक हा इंग्रजी शब्द असल्याने फरकच कळत नाही. हे म्हणतात केंद्राने दिला नाही. इम्पेरिकल डाटा हा राज्याचा मागास आयोगाने तयार करण्याचा डाटा आहे. काय संबंध याच्याशी केंद्राचा? मराठा समाजाला आरक्षण मिळवताना जसं गायकवाड आयोगाने इम्पेरिकल डाटा म्हणजे ५ लाख लोकांचा सॅम्पल सर्वे केला. इम्पेरिकल डाटा म्हणजे सॅम्पल सर्वे, जनगणना नाही. केंद्राचा संबंध नाही. तो गायकवाड कमिशनने केला, त्याच्या आधारे मराठा समाज आहे हे ऑनपेपर आणलं. मराठा समाज मागास असेल आणि आरक्षण द्यायचं असेल, तर ५० टक्के पेक्षा जास्त द्यायला पर्याय द्या असं म्हटलं. उच्च न्यायालयाने मान्य केलं, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य नाही केलं. असाच इम्पेरिकल डाटा जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार ओबीसीचा तयार करत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. उगाचच गैरसमज निर्माण करू नका, माझं भुजबळांना जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी कोल्हापुरच्या बिंदू चौकात देवेंद्र फडणवीस व भुजबळ यांचं आमनेसामने होऊ द्या, ज्यात कोण कुणाला फसवतं ते कळू द्या. ओबीसी समजाला हे सांगावं की हे आरक्षण कुणामुळे गेलंलं आहे.” असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितला.

“महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे प्रचंड सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. ये तो बस अंगडाई है, आगे और लढाई है!” असा इशाराही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.

ओबीसी आरक्षण : कोल्हापुरात चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात भाजपाचं आंदोलन

भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी संपूर्ण राज्यभरात रास्ता रोको आंदोलन केलं जात आहे. कोल्हापूर येथे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील दाभोळकर कॉर्नर या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर जोरादर टीका केली.

“जोपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतच राहू. ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी एकदा काय, हजार वेळा अटक होण्यास तयार आहे.” असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”

इम्पेरिकल इम्पेरिकल डेटाशी केंद्राचा काय संबंध? –

तसेच, “१५ वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडीला हे म्हटलं की, इम्पेरिकल डाटा द्या. यांना बहुतेक हा इंग्रजी शब्द असल्याने फरकच कळत नाही. हे म्हणतात केंद्राने दिला नाही. इम्पेरिकल डाटा हा राज्याचा मागास आयोगाने तयार करण्याचा डाटा आहे. काय संबंध याच्याशी केंद्राचा? मराठा समाजाला आरक्षण मिळवताना जसं गायकवाड आयोगाने इम्पेरिकल डाटा म्हणजे ५ लाख लोकांचा सॅम्पल सर्वे केला. इम्पेरिकल डाटा म्हणजे सॅम्पल सर्वे, जनगणना नाही. केंद्राचा संबंध नाही. तो गायकवाड कमिशनने केला, त्याच्या आधारे मराठा समाज आहे हे ऑनपेपर आणलं. मराठा समाज मागास असेल आणि आरक्षण द्यायचं असेल, तर ५० टक्के पेक्षा जास्त द्यायला पर्याय द्या असं म्हटलं. उच्च न्यायालयाने मान्य केलं, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य नाही केलं. असाच इम्पेरिकल डाटा जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार ओबीसीचा तयार करत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. उगाचच गैरसमज निर्माण करू नका, माझं भुजबळांना जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी कोल्हापुरच्या बिंदू चौकात देवेंद्र फडणवीस व भुजबळ यांचं आमनेसामने होऊ द्या, ज्यात कोण कुणाला फसवतं ते कळू द्या. ओबीसी समजाला हे सांगावं की हे आरक्षण कुणामुळे गेलंलं आहे.” असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितला.

“महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे प्रचंड सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. ये तो बस अंगडाई है, आगे और लढाई है!” असा इशाराही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.