केंद्र सरकारची जल जीवन मिशन ही ग्रामीण भागाला स्वच्छ मुबलक पाणीपुरवठा योजना राबवताना राज्यांमध्ये अंदाजे किंमतीपेक्षा अधिक टक्क्यांनी निविदा भरल्या गेल्या आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचार हा एक कलमी कार्यक्रम दिसत आहे, असा आरोप राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथे केला.
हेही वाचा- “…त्यांना बकबक करावी लागते” मुख्यमंत्र्यांसमोरच आव्हाडांची श्रीकांत शिंदे यांच्याशी शाब्दिक चकमक
पुणे, कोल्हापुरात खुलासा करण्याचे पत्र
जल जीवन मिशनमधील कामांचा आढावा घेताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागील सरकारने गफला केला आहे, असा आरोप करत पाटील म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२६४ योजनांसाठी १०६४ कोटी रुपये तसेच पुणे जिल्ह्यातील ९०० योजना या अंतर्गत राबवल्या जात आहेत. त्याचा आढावा घेतला असता अंदाजीत रकमेपेक्षा दहा ते पंधरा टक्के इतक्या दराच्या जादा दराच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत. या मागची स्पष्टता करण्यात यावी, असे पत्र पुणे व कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देत आहे.
हेही वाचा- “मुख्यमंत्री तीन महिने कशात व्यग्र होते, हे…” कळवा पुलाच्या श्रेयवादावरून आव्हाडांची टोलेबाजी!
श्वेतपत्रिका काढणार
सर्वच निविदांचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे करण्यात येत आहे. या कामांचा पूर्णतः लेखाजोखा लोकांसमोर येण्यासाठी त्याची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम पाहिले आहे. शासकीय योजनेत दोन-तीन टक्के जादा दराची निविदा योग्य ठरते. पण दहा ते पंधरा टक्के असे भरमसाठ दराची निविदा भरण्यामागे ठायीठायी भ्रष्टाचार दिसत आहे. केंद्र शासनाची योजना स्वतःच्या नावावर खपवण्याचा प्रकार चालणार नाही. स्थानिक मंत्री, आमदार यांना घेऊन योजनेची कामे झाली पाहिजेत, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना उद्देशून बजावले.
