महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडून दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई या दोघांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या बैठकीस विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह प्रमुख मंत्र्यांची उपस्थिती होती. याशिवाय शरद पवार, नारायण राणे, अजित पवार यांचीही या बैठकीस उपस्थिती राहणार होती, मात्र काही कारणास्तव ते बैठकीस पोहचू शकले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
न्यायालयात सीमा भागातील प्रश्नांसंदर्भात कशाप्रकारे बाजू मांडायची या संदर्भात प्रामुख्याने या बैठकीत चर्चा झाली. या दोन्ही मंत्र्यांनी सीमावर्ती भाग म्हणजेच खासकरून बेळगाव आणि कर्नाटक सीमेशी लगत असलेल्या महाराष्ट्राच्या भागातील प्रश्न सोडवणे, तेथील लोकांच्या मागण्या समजून घेणे अपेक्षित आहे.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आगामी काळात भेटाव यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनीही पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना भेटून सीमावर्ती भागात जिथे मराठी भाषिक राहतात, तो भाग महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या बैठकीस विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह प्रमुख मंत्र्यांची उपस्थिती होती. याशिवाय शरद पवार, नारायण राणे, अजित पवार यांचीही या बैठकीस उपस्थिती राहणार होती, मात्र काही कारणास्तव ते बैठकीस पोहचू शकले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
न्यायालयात सीमा भागातील प्रश्नांसंदर्भात कशाप्रकारे बाजू मांडायची या संदर्भात प्रामुख्याने या बैठकीत चर्चा झाली. या दोन्ही मंत्र्यांनी सीमावर्ती भाग म्हणजेच खासकरून बेळगाव आणि कर्नाटक सीमेशी लगत असलेल्या महाराष्ट्राच्या भागातील प्रश्न सोडवणे, तेथील लोकांच्या मागण्या समजून घेणे अपेक्षित आहे.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आगामी काळात भेटाव यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनीही पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना भेटून सीमावर्ती भागात जिथे मराठी भाषिक राहतात, तो भाग महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
