Maharashtra BJP MLA suspension: भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळवण्यासंदर्भातील ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत सांगत निलंबन रद्द केलं. यावरुन आता राज्यामध्ये सत्ताधारीविरुद्ध विरोधक असे आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. त्यातच आता महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधलाय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडीच्या १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील निर्णय न्यायलयाने दिला नाही पण भाजपाच्या बाजूने निर्णय देतं अशी टीप्पणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केल्याचा उल्लेख करत पत्रकांनी चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल ही राज्यातील सर्वोच्च संस्था असल्याचं सांगत १२ आमदारांच्या निलंबनाप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला झोडल्याचा टोला लगावलाय.

आणखी वाचा

“संजय राऊतांच्या लेव्हलला जाऊन मला बोलता येत नाही कारण मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारांमध्ये वाढलेलो आहे. तुम्हाला कायदा कळतो? १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये राज्यपालांचे अधिकार अमर्यादित आहेत. १२ आमदारांच्या निलंबनामध्ये झोडझोड झोडलंय. तीन तारखा चालल्या, निम्म्या वेळ न्यायाधीशच बोलत होते. ते १२ आमदारांच्या वतीने बोलत नव्हते. त्यांना वाटलं तसं म्हणून बोलले,” असं चंद्रकांत पाटील प्रतिक्रिया देताना म्हणालेत.

“१२ आमदारांचं निलंबनासंदर्भात निर्णय देताना न्यायलयाने असं म्हटलंय की जर आम्ही हा निर्णय दिला नाही तर ही परंपरा बनेल. १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाने हे सांगितलं की, आम्ही यांना आदेश नाही देऊ शकतं. राज्यपाल ही राज्याची सर्वोच्च संस्था आहे. संजय राऊत शपथ देत नाहीत मुख्यमंत्र्यांना कितीही मुख्यमंत्र्यांची आणि पवारांची मांडणी केली तरी. शपथ राज्यपालांनाच द्यावी लागते,” असा टोलाही चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.

महाविकास आघाडीच्या १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील निर्णय न्यायलयाने दिला नाही पण भाजपाच्या बाजूने निर्णय देतं अशी टीप्पणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केल्याचा उल्लेख करत पत्रकांनी चंद्रकांत पाटील यांना प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल ही राज्यातील सर्वोच्च संस्था असल्याचं सांगत १२ आमदारांच्या निलंबनाप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला झोडल्याचा टोला लगावलाय.

आणखी वाचा

“संजय राऊतांच्या लेव्हलला जाऊन मला बोलता येत नाही कारण मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारांमध्ये वाढलेलो आहे. तुम्हाला कायदा कळतो? १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये राज्यपालांचे अधिकार अमर्यादित आहेत. १२ आमदारांच्या निलंबनामध्ये झोडझोड झोडलंय. तीन तारखा चालल्या, निम्म्या वेळ न्यायाधीशच बोलत होते. ते १२ आमदारांच्या वतीने बोलत नव्हते. त्यांना वाटलं तसं म्हणून बोलले,” असं चंद्रकांत पाटील प्रतिक्रिया देताना म्हणालेत.

“१२ आमदारांचं निलंबनासंदर्भात निर्णय देताना न्यायलयाने असं म्हटलंय की जर आम्ही हा निर्णय दिला नाही तर ही परंपरा बनेल. १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाने हे सांगितलं की, आम्ही यांना आदेश नाही देऊ शकतं. राज्यपाल ही राज्याची सर्वोच्च संस्था आहे. संजय राऊत शपथ देत नाहीत मुख्यमंत्र्यांना कितीही मुख्यमंत्र्यांची आणि पवारांची मांडणी केली तरी. शपथ राज्यपालांनाच द्यावी लागते,” असा टोलाही चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.