नदी काठावरील वस्त्या इतरत्र स्थलांतरित करून पूरप्रवण भागातील अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे काढून पूरग्रस्त रेषा रेड लाईन व ब्लू लाईनसंबंधी कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही पावसाळा तोंडावर आला असूनही शहरातील पूरग्रस्त भागात रेड व ब्लू लाईन आखण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गेल्या वर्षी या जिल्ह्य़ात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने सलग पाच वेळा या शहराला पुराचा फटका सहन करावा लागला होता. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील ३० हजार लोकांना घरे सोडून स्थलांतरित व्हावे लागले होते. पुरामुळे जिल्ह्य़ातील ७०० गावे बाधित झाली होती. त्यामुळे ४ हजार ९२७ घरे विस्थापित झाली. ५ हजार २६७ घरे पूर्णत:, तर जवळपास ९ हजार घरांची अंशत: पडझड झाली. शहरी व ग्रामीण भागातील ३०० किलोमीटरचे रस्ते, ३० पूल क्षतीग्रस्त झाले, तर जवळपास पावणेचार हेक्टर क्षेत्रात पीकहानी व २० जणांचा वाहून मृत्यू झाला होता. महापालिकेने इरई व झरपट नदीत बांधलेले दोन्ही मलनिस्सारण प्लान्ट पुराच्या पाण्याखाली होते. तेव्हा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून पूरप्रवण भागातील रेड व ब्लू लाईन रेषा तातडीने आखण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांना दिले होते, परंतु अजूनही ही रेषा तयार करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
पूरग्रस्त भागातील रहमतनगर, जगन्नाथबाबा नगर, महसूल कॉलनी, वडगांव, विठ्ठल मंदिर वॉर्ड, अंचलेश्वर, सिस्टर कॉलनी, इंदिरानगर, संजय नगर, दाताळा या भागात पुराचे पाणी शिरले होते. या भागातील परिस्थिती बघता या परिसरातील अतिक्रमण तातडीने काढण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु डॉ.म्हैसेकर यांनी अगदी नदीच्या पात्रात वसलेल्या रहमतनगर, बिनबा प्रभाग, जगन्नाथबाबा नगर या परिसरातील अवैध बांधकामे व अतिक्रमणाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच रेड व ब्लू लाईन टाकण्यात आली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही अतिक्रमण व अवैध बांधकामे पाडली जात नसतील तर मग कोणाचे अतिक्रमण काढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम यंदाही या शहरातील आठ वस्त्यांना पुराचा फटका सहन करावा लागणार आहे. अतिक्रमण व अवैध बांधकामांकडे मनपा प्रशासनाचेही तेवढेच दुर्लक्ष झाले आहे. मनपा आयुक्त प्रकाश बोखड सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसात पालिकेत सातत्याने गैरहजर राहिल्याने सुध्दा या कामात दिरंगाई झाल्याचे बोलले जात आहे. मनपाने खंबीर भूमिका घेऊन अतिक्रमण व अवैध बांधकाम काढले असते तर आज या आठ वस्त्यांमधील परिस्थिती वेगळी राहिली असती, परंतु नेमके याकडेच दुर्लक्ष झाल्याने आज वष्रे झाले तरी पूरग्रस्त रेड व ब्लू लाईन टाकण्याचे काम झाले नसल्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पूरग्रस्त भागात पुराचा धोका असल्याचे फलक लावण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, परंतु तसे बोर्ड सुध्दा या परिसरात बघायला मिळत नाहीत. तिकडे इरई व झरपट नदीच्या पात्रात मलनिस्सारण योजनेचे प्लान्ट आहे त्याच स्थितीत बघायला मिळत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांना ठराविक मुदतीत मलनिस्सारण योजनेचा पठाणपुरा गेटबाहेरील प्लान्ट सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु तो अजूनही सुरू झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी सुध्दा हे दोन्ही प्लान्ट पुराच्या पाण्यात बुडून राहतील, असेच चित्र या परिसरात दिसत आहे. इरई व झरपट नदी सफाई अभियान तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले असतांना अजून नदीपात्राची सफाई झालेली नाही. त्यामुळे यावर्षी मुसळधार पऊस झाला तर परिस्थिती मागच्या वर्षी सारखीच राहील, असे संकेत अभ्यासकांनी दिले आहेत. एकूणच जिल्हा व नगर प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच रेड व ब्लू लाईन रेषा तर टाकण्यात आलीच नाही उलट, अवैध बांधकाम व अतिक्रमण मोठय़ा प्रमाणात वाढले असल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे.