भाजपा नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून राज्य सरकारवर टीका करताना, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर देखील निशाणा साधला. छगन भुजबळ हे समता परिषदेच्या माध्यमातून नौटंकी करत आहेत, असा आरोपही बावनकुळे यांनी केला. तसेच, ओबीसी आरक्षणाबाबत आपण दोन प्रमुख मागण्या घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जात आहोत असे सांगून त्यांनी त्याबद्दल माध्यमांना माहिती दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “छगन भुजबळ वारंवार समता परिषदेला पुढे करून नौटंकी करत आहेत. समता परिषदेला पुढे करून जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करायला लावत आहेत. एकीकडे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात शब्द देतं, की तीन महिन्यात आम्ही डेटा देतो आमि दुसरीकडे समता परिषदेला पुढे करून, ते आपले कपडे वाचवण्याचं काम करत आहे. छगन भुजबळ समता परिषदेच्या नावाने राजकारण करताय, नौटंकी करत आहेत, या वयात त्यांना हे शोभत नाही.”
तसेच, “राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा संदर्बात तीन महिन्यांचा जो सर्वोच्च न्यायालयात शब्द दिला आहे, म्हणूनच मी हस्तक्षेप करतोय. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्ही एकदा सांगितलं पाहिजे की तीन महिन्यात तुम्ही इम्पिरिकल डेटा जमा करा आणि निवडणूक आयोगाने थांबावं. या दोन्ही गोष्टींसाठी मी आज विनंती करणार आहे. याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाने जे पत्रक काढलं आहे, की सर्व महापालिकेच्या निवडणुका विना ओबीसी करा. हे देखी परिपत्रक निवडणूक आयोगाने परत घेतलं पाहिजे. धनदांडग्या लोकांना गरीब ओबीसींच्या हक्काच्या जागा मिळवून देण्याचं नियोजन या सरकारने जाणीवपूर्वक केले आहे.” असा आरोप देखील बावनकुळे यांनी यावेळी केला.
OBC reservation : दोन प्रमुख मागण्यांसह चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांना सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, “मी आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रकरणामध्ये जो खटला सुरू आहे, त्यामध्ये हस्तक्षेप करतोय आणि सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करतोय, की राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डेटा देण्याचं वचन दिलं आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. तो पर्यंत ज्या निवडणुका लागलेल्या नाही, त्या निवडणुका थांबवाव्यात. राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत आपलं वचन पूर्ण करावं आणि निवडणूक आयोगाने मात्र ज्या निवडणुका लागल्याच नाहीत. त्या निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नयेत, अशी मागणी मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार आहे. ”
