“मुलांची झोप पुरेशी व्हावी, या दृष्टीने शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत विचार व्हावा,” राज्यपालांच्या सूचना

“मुलांच्या दप्तराचा भार हलका करण्यासाठी ‘पुस्तक – विहीन’ शाळा, ई – वर्ग यांना चालना द्यावी. तसेच शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करावे,” अशाही सूचना राज्यपालांनी केल्या.

राज्यपाल बैस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ५) शालेय शिक्षण विभागाच्या सहा प्रोत्साहनात्मक योजनांचा राजभवन येथे शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’, ‘गोष्टींचा शनिवार’, ‘आनंददायी वाचन’, ‘दत्तक शाळा उपक्रम’, ‘माझी शाळा माझी परसबाग’, ‘स्वच्छता मॉनिटर – २’ व मुंबई महानगर पालिकेच्या नवीन शालेय इमारतींचे लोकार्पण आदी योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सुरज मांढरे आदी उपस्थित होते.

“राज्यात शेकडो सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. मात्र, आज ग्रंथालये ओस पडली आहेत. अधिकतर पुस्तके जुनी किंवा कालबाह्य झाली आहेत. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, कॉम्पुटर सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे,” असे राज्यपालांनी सांगितले.

हेही वाचा : ‘शासन आपल्या दारी’ला बोगस म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री प्रत्युत्तर देत म्हणाले…

“आजकाल विद्यार्थी केवळ पुस्तकांच्या माध्यमातून ज्ञान ग्रहण करीत नसून ते इंटरनेट, समाजमाध्यमे यांसह विभिन्न स्रोतांमधून ज्ञान मिळवत आहेत. मुलांचा बुद्ध्यांक वाढत असून शिक्षकांनी अध्ययनाच्या बाबतीत अद्ययावत राहिले पाहिजे. इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या हाती केवळ सुरक्षित सामग्री पोहोचावी या दृष्टीने पालक व शिक्षकांनी जागरूक राहिले पाहिजे. सायबर गुन्ह्यांपासून मुलांचे रक्षण व्हावे यासाठी शाळांमध्ये व्याख्याने व सत्रांचे आयोजन केले जावे,” अशीही सूचना राज्यपालांनी केली.

“शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी व्हावे या दृष्टीने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ कमी द्यावा, तसेच खेळ व इतर कृतिशील उपक्रमांवर भर द्यावा,” असे राज्यपालांनी म्हटलं.

“गावांमध्ये एकवेळ मंदिर, मस्जिद अथवा चर्च नसले तरीही चालेल, परंतु आदर्श शाळा असावी,” असे सांगून राज्य शासन शिक्षण व आरोग्याला प्राधान्य देत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.