कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बेकायदा १४७ कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी जिल्ह्यातील मातब्बर म्हणून गणल्या जाणाऱ्या ४६ जणांवर निश्चित केली आहे. यामुळे आजी-माजी प्रमुख लोकप्रतिनिधींची जिल्हा बँकेतील घर वापसी कठीण होऊन बसली आहे. तर दुसरीकडे सहकार विभागाने ४६ जणांना वसुलीअंतर्गत कलम ९८ नुसार १४७ कोटी रुपये कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. बँकेच्या कर्जदाराची वसुली ज्याप्रमाणे केली जाते तशीच कारवाई करताना संबंधित माजी ४६ संचालकांची मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्यापर्यंतची कडक कारवाई टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी गुरुवारी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बँकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री यांचे वर्चस्व होते. राजकीय दबाव ठेवत संचालकांनी आपले राजकारण टिकण्यासाठी जवळच्या संस्थांना भरमसाट बेकायदा कर्जे मंजूर केली. ही कर्जे वर्षांनुवष्रे थकीत राहिल्याने बँकेचा आíथक डोलारा कोसळला. बँकेचा एनपीए ५० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने रिझव्र्ह बँकेने बँकेचा परवाना नोव्हेंबर २००८ मध्ये स्थगित केला. सहकार खात्याने बडय़ा धेंडांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. बँकेची कलम ८३ अन्वये चौकशी सुरू केली. चौकशीचे काम पूर्ण झाले असून त्यामध्ये ४६ माजी संचालकांना १४७ कोटी रुपयांच्या बेकायदा कर्ज वाटपप्रकरणी जबाबदार धरण्यात आले आहे.
त्यामध्ये माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक (४.२३ कोटी), माजी मंत्री हसन मुश्रीफ (४.६९ कोटी), माजी मंत्री सतेज पाटील (१.९१ कोटी), माजी अध्यक्ष ए. वाय. पाटील(४.५९ कोटी), माजी अध्यक्ष मानसिंग गायकवाड (४.७३ कोटी), माजी खासदार निवेदिता माने (३ कोटी), माजी मंत्री प्रकाश आवाडे (६८.२१ लाख), जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष पी. एन. पाटील (४.०६ कोटी), बँकेचे सर्वेसर्वा म्हणून ओळखले जाणारे आमदार महादेवराव महाडिक (२.९५ कोटी), गोकूळचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके (१.२२ कोटी), माजी अध्यक्ष बाबुराव हजारे (४.४ कोटी), माजी संचालिका राजलक्ष्मी खानविलकर (४.०९ कोटी) आदी प्रमुखांचा समावेश आहे. या बेकायदा कर्जवाटपाला काही वरिष्ठ अधिका-यांचाही वरदहस्त लाभला होता. त्यामुळे त्यांनाही नोटिसा धाडण्यात आल्या. त्यामध्ये माजी कार्यकारी संचालक दीपक चव्हाण १३.३९ लाख, माजी व्यवस्थापक जे. बी. दसरे ६६ हजार, संजीव मुनिश्वर माजी व्यवस्थापक १३.३९ लाख यांचाही समावेश आहे.
या थकबाकीदारांवरील कारवाईचे स्वरूप स्पष्ट करताना विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे म्हणाले, सर्व ४६ माजी संचालक व अधिका-यांना त्यांच्या कर्जजबाबदारीची जाणीव करून देणारी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. पंधरवडय़ाची मुदत त्यांना देण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास कर्जवसुली कलम ९८ नुसार त्यांच्याकडील रकमेची वसुली केली जाणार आहे. बँकेची कर्जवसुली ज्याप्रमाणे होते त्या पद्धतीने जंगमस्थावर मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे.