जि.प.तील पदाधिकारी व अधिकारी मारहाण प्रकरण
जिल्हा परिषदेतील मारहाण प्रकरणाने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यामधील रुंदावलेली दरी विकासकामांवर अनिष्ट परिणाम करणारी, तसेच आगामी निवडणुकांची चाहूल देणारी ठरली आहे.
लोकप्रतिनिधींना न जुमानणारे अधिकारी व अधिकाऱ्यांना तुच्छ लेखून कारभार हाकणारे पदाधिकारी, हे चित्र कमी अधिक प्रमाणात सार्वत्रिक आहे. कामे करण्यासाठी लोकांनी निवडून दिले म्हणून येनकेन प्रकारे कामे व्हावीच, असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह अधिकारी नियमांवर बोट ठेवून नाकारतात. यातच वाद मोठा होतो. तो शिवीगाळीहून मारहाणीवर पोहोचतो. उपाध्यक्ष विलास कांबळे व कार्यकारी अभियंता कोहाडे यांच्यातील वादाने मात्र कळसच गाठला. कामाची तपासणी करण्याची ‘इच्छा’ असणाऱ्या कोहाडेंना सभागृहाच्या पायरीवरच कांबळेंनी चोप दिला. प्रथम कांबळेंची बाजू तपासल्यास त्यांना भेटण्यास जाणे स्पष्ट नाकारणाऱ्या अभियंत्यांनी हे धाडसच केल्याचे म्हणावे लागेल. बांधकाम विभाग सांभाळणाऱ्या जि.प.उपाध्यक्षांना अनेकदा या अधिकाऱ्याने ताटकळत ठेवल्याची चर्चा होते. या सवयीबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे यांच्याकडेही कांबळेंनी तक्रार केली होती. त्यांनी सूचना केल्यावरच अभियंता कांबळेंच्या भेटीस गेले होते. कोहाडे ठराविक देयके काढतात, उर्वरितांना रोखतात, त्यांच्या कामाची पाहणी करण्याची इच्छा ठेवतात, त्यांच्या काही विशिष्ट कंत्राटदारांशी नियमित गाठीभेटी होतात, असेही लोकप्रतिनिधी बोलत होते. याप्रकरणी योग्य वर्तुळातून दखल घेतली गेली नाही.
दुसरी बाजू कार्यकारी अभियंत्यांची पाहिल्यास त्यांना सर्वस्वी दोषी धरण्याचे कारण नाही. नियमानुसार कामाची पाहणी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्यांना उपाध्यक्षांचे बोलावणे गेल्यावर ते बैठकीत असल्यास जाऊ शकत नाही. मात्र, बैठक आटोपल्यावर ते उपाध्यक्षांना भेटतात, असे त्यांच्यावतीने सांगण्यात येते. यात थोडाबहुत अहंकार जपण्याचाही भाग आहे. आपण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी आहोत, अशी भूमिका अधिकारी घेतात. या दोन्ही बाजूंच्या अशा भूमिका असल्यावर विकासकामांसाठी मग जबाबदार कोण, असा प्रश्न उद्भवतो.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच खात्यात धोरणात्मक कामे निश्चित झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होते. हा अंमल अधिकाऱ्याचा असावा की, पदाधिकाऱ्याचा, हाच कळीचा मुद्या ठरला. मारहाण करण्यापर्यंत पदाधिकारी मजल का गाठतात, याचेही उत्तर अपेक्षित आहे. कोण धुतल्या तांदळाचे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरत नाही. यापूर्वीही जि.प.अध्यक्षांचे पती, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरोधात सर्व प्रशासकीय अधिकारी एकत्र आले होते. त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या, वाद निवळला.
आता नव्या कार्यकारी अधिकारी गुंडे यांनी हातात कारभार घेत नाही, तोच परत जुंपली. त्यांनाही हा प्रकार चकीतच करून गेला. मार्च २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. अवघ्या ९ महिन्यांवर सत्तेचे अस्तित्व पणाला लागणार असल्याने पदाधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी ‘कामाला’ लागले आहेत. सर्व त्या अपेक्षांसह कामे पूर्ण करण्याची दौड सुरू आहे. त्यात प्रशासनाचा खोळंबा खपवून घेण्याची मानसिकताच उरलेली नाही. अधिकारी निवडणुकीस सामोरे जाणार नाहीत. आम्हाला मते मागायची आहेत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांची नव्हे, तर पदाधिकाऱ्यांची मर्जी चालणार, असा दर्प यामागे आला आहे.
पडद्यामागे ‘टक्केवारी’ची बाब हमखास चर्चेत असतेच. दोन वषार्ंपूर्वी सत्तेवर आलेल्या भाजप नेत्यांना वर्धा जिल्हा परिषद परत आपल्या हाती राखायची आहे. या काळात प्रशासनापेक्षा भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त कारणांनी बोलबाला राहिल्याचे सर्वश्रूत आहे. या गदारोळात शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, ग्रामविकास, अशा खात्यांमध्ये किती व कसे काम झाले, याचा आढावा पुढे येईलच. मात्र, केंद्रात व राज्यात कांॅग्रेसची सत्ता असतांना त्या पक्षाला सुरूंग लावून सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या मंडळींना आता दोन्ही ठिकाणी पक्षाची सत्ता असतांना जिल्हा परिषदेतील पुढील सत्ता हाती राखण्याचे आव्हान आहे. त्यातूनच नवनवे प्रकार घडणे अपेक्षित आहे.
