मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी दाखले द्यावे, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली आहे. यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्यातील ओबीसी संघटनांनी मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणात आणखी वाटेकरी वाढतील, असा दावा संबंधित संघटनांकडून केला जात आहे. या सर्व घडामोडींनंतर ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण, जातनिहाय जनगणना, ओबीसींमधील वाटेकरी यावर ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात सडेतोड भूमिका मांडली.
ओबीसी आरक्षणातले वाटेकरी कसे वाढले?
छगन भुजबळ म्हणाले की, सुरुवातीला ओबीसींमध्ये २५० च्या आसपास जाती होत्या. नंतर वेगवेगळे आयोग निर्माण झाले. त्या आयोगांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या जातींनी अर्ज करून आम्हालाही ओबीसींमध्ये घ्या अशी मागणी केली. आपण ओबीसी आहेत, हे सिद्ध करून दाखवले, त्या जातींचाही ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला. आता ओबीसींमध्ये ३७० पेक्षा जास्त जाती आहेत. म्हणजे १००-१२५ जाती वाढल्या. त्यांना आम्ही विरोध केला नाही.
२००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना दत्ता मेघे यांनी केलेल्या मागणीनुसार विदर्भातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय झाला. अशा रीतीने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात वाटेकरी वाढले. विविध समाजांना तेव्हा आरक्षण लागू करण्यात आले. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवणे आवश्यक असल्याने या सर्व समाजांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यात आला. यातून ३० टक्के आरक्षण लागू असले तरी केवळ ओबीसी समाजाला फक्त १७ टक्केच आरक्षण मिळू लागले, असंही छगन भुजबळ यांनी नमूद केलं.
ओबीसी समाजाला आरक्षण कसं मिळालं?
१९७८ मध्ये मंडल आयोग स्थापन झाला. देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याने त्यांना आरक्षण द्यावे, असे त्यात सुचवले होते. १९३१ ची जनगणना किंवा त्यासंदर्भातील काही अहवाल आहेत. त्यानुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रातच तेली, कुणबी, वंजारी, धनगर, माळी, सुतार हे मोठे समाज आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आहेत. इतर राज्यांमध्ये यादव, कुर्मी, मौर्य असे मोठे समाज आहेत, ते ५४ टक्के आहेत. मंडल आयोगाने ५४ टक्क्यांच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षणाची मांडणी केली. त्या वेळी जे राजकारण झाले, ते आपणास माहीत आहे. मग तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. १६ जानेवारी १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि आरक्षण योग्य आहे, असा निकाल देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे जाहीर केले.
१० टक्के आरक्षणाचा फायदा
इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घातली ती राज्यघटनेमध्ये कुठे आहे? किंबहुना तशी मर्यादा नाही, असेच माझे म्हणणे आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ओलांडली आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. म्हणजे आता ६० टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरियाणामध्ये जाट, आंध्र प्रदेशात कप्पू आरक्षणासाठी आंदोलने करीत होते. मात्र आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण दिल्यानंतर ही सगळी आंदोलने थंडावली आहेत.
मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या अशी त्यांची मागणी आहे. न्यायालयात गेल्यानंतर १६ टक्क्यांचे १२ टक्के झाले. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली नाही. ५० टक्के आरक्षणामध्ये १३ टक्के अनुसूचित जाती, सात टक्के अनुसूचित जमाती असे २० टक्के होते. उरलेल्या ३० टक्क्यांमध्ये एनटी-विमुक्त जाती तीन टक्के, एनटी बी- बंजारा- अडीच टक्के, एनटी सी-३.५ टक्के, धनगर समाज, वंजारी समाजाला दोन टक्के, गोवारी समाजाला दोन टक्के दिले हे झाले ५२ टक्के. आता ओबीसींसाठी शिल्लक आहेत १७ टक्के. या १७ टक्क्यांमध्ये कुणबी समाज आहे. तेली, माळी आणि इतर समाज आहेत. आता यामध्ये मराठा समाजाला सामील केले तर लहान लहान समाजांचा काहीच फायदा होणार नाही. मराठा समाजालाही काही मिळणार नाही, कारण स्पर्धा फार मोठी असेल. हा तिढा सोडवायचा कसा? तर, आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आणखी १० ते १२ टक्के मराठा समाजासाठी वाढवले तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे मला वाटते.
