महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दरम्यान याआधीच एसीबीने याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.
आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधी महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता. आपल्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा करत भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यासाठी पैसे मिळाले होते याचा पुरावा असल्याचा दावा एसीबीतर्फे करण्यात आला होता.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी आपली बाजू ऐकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांना साडेतेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
