ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळाले – छगन भुजबळ

छगन भुजबळ म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासाठी ९९ टक्के काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झाले होते. एक टक्के काम सध्याच्या सरकारने केले. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारला आहे. काही ठिकाणी घाईघाईत आरक्षण कमी केल्याचा मुद्दा आम्ही पूर्वी उपस्थित केला होता. पण, आयोगाच्या अहवालात जिथे शंका वाटते, तिथे शासन पुनर्विचार करू शकते असे म्हटले आहे.”

“काही जिल्ह्यात अनुसूचित जाती, जमातीची संख्या कमी असेल तिथे ओबीसींच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत जास्त आरक्षण मिळू शकते,” असे भुजबळ यांनी म्हटले. सुनावणीवेळी आपली बाजू मांडण्यासाठी मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ तुषार मेहतांना बोलवण्याची विनंती केली होती. त्यांनी त्यास प्रतिसाद देत मेहतांना सुनावणीत सहभागी केल्याबद्दल त्यांचे भुजबळांनी आभार मानले.

बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. कैलास कमोद यांनी म्हटले आहे. आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. याआधी तितकेच आरक्षण होते. खरेतर आमची मागणी जास्त आरक्षणाची होती. न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवले ही चांगली बाब आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाची संधी हिरावून घेतली जाणार नाही, असे डॉ. कमोद यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणासाठी ‘या’ तीन गोष्टी सर्वाधिक महत्त्वाच्या, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले…

भाजपच्या नाशिक ओबीसी विभागाचे प्रमुख चंद्रकांत थोरात यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे भाजपने केलेल्या पाठपुराव्याचे फलित असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. भाजपाने राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने केली. पक्षाचा ओबीसी विभाग पाठपुरावा करीत होता. सर्वांच्या मेहनतीला अखेर फळ आले. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित न राहता तो संपूर्ण देशात लागू होण्याची गरज थोरात यांनी मांडली.