राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केली. यावेळी बोलताना छगन भुजबळ यांची जीभही घसरली. त्यांनी एकेरी उल्लेख करत “तुझं खातो का रे?” असा प्रश्न मनोज जरांगेंना विचारला. मनोज जरांगे यांना आव्हान देण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी शुक्रवारी (१७ नोव्हेंबर) जालन्यातल्या आंबड येथे ओबीसी एल्गार मोर्चा काढला. तेथे भुजबळ बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले, “ज्यावेळी मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षण दिलं त्यावेळी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायमूर्ती सुनावणीसाठी बसले. महाराष्ट्राचे थोर विचारवंत पी. बी. सावंत हेही या खंडपीठात न्यायमूर्ती होते. त्या सर्वांनी सांगितलं की, या ओबीसींचा मुद्दा बरोबर आहे. त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे.”
“तुझं खातो का रे?”
“त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी या राज्यात २०१ जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला. याबाबत मार्च १९९४ मध्ये शासन आदेश (जीआर) निघाला. आम्हाला असंच ओबीसीत घुसवण्यात आलेलं नाही. कुणाचं खाताय, कुणाचं खाताय असं म्हणत आहात. तुझं खातो का रे?” असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी विचारला.
“अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं”
छगन भुजबळ म्हणाले, “हल्ली अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं आणि आमचं नुकसान केलं. परंतु, मी शरद पवारांबद्दल एवढंच सांगेन शरद पवारांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. तेव्हा व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला हवं. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला.”
हेही वाचा : ओबीसी एल्गार सभेतून छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर; म्हणाले, “पक्षपातीपणा कराल तर…”
“शरद पवारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली”
“मंडल आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं की, देशात ५४ टक्के ओबीसी आहेत. त्यांनी देशभरात फिरून हा अहवाल बनवला होता. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर आम्ही सर्व मंत्र्यांनी शरद पवारांकडे मागणी केली की, आता याची राज्यात अंमलबजावणी करा. त्यानुसार शरद पवारांनी अंमलबजावणी केली. दुसऱ्या कोणालाही हे आरक्षण देण्याची मुभा नव्हती. जे केंद्राने मान्य केलं त्याची अंमलबजावणी शरद पवारांनी केली,” असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
छगन भुजबळ म्हणाले, “ज्यावेळी मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षण दिलं त्यावेळी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायमूर्ती सुनावणीसाठी बसले. महाराष्ट्राचे थोर विचारवंत पी. बी. सावंत हेही या खंडपीठात न्यायमूर्ती होते. त्या सर्वांनी सांगितलं की, या ओबीसींचा मुद्दा बरोबर आहे. त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे.”
“तुझं खातो का रे?”
“त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी या राज्यात २०१ जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला. याबाबत मार्च १९९४ मध्ये शासन आदेश (जीआर) निघाला. आम्हाला असंच ओबीसीत घुसवण्यात आलेलं नाही. कुणाचं खाताय, कुणाचं खाताय असं म्हणत आहात. तुझं खातो का रे?” असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी विचारला.
“अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं”
छगन भुजबळ म्हणाले, “हल्ली अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं आणि आमचं नुकसान केलं. परंतु, मी शरद पवारांबद्दल एवढंच सांगेन शरद पवारांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. तेव्हा व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला हवं. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला.”
हेही वाचा : ओबीसी एल्गार सभेतून छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर; म्हणाले, “पक्षपातीपणा कराल तर…”
“शरद पवारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली”
“मंडल आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं की, देशात ५४ टक्के ओबीसी आहेत. त्यांनी देशभरात फिरून हा अहवाल बनवला होता. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर आम्ही सर्व मंत्र्यांनी शरद पवारांकडे मागणी केली की, आता याची राज्यात अंमलबजावणी करा. त्यानुसार शरद पवारांनी अंमलबजावणी केली. दुसऱ्या कोणालाही हे आरक्षण देण्याची मुभा नव्हती. जे केंद्राने मान्य केलं त्याची अंमलबजावणी शरद पवारांनी केली,” असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
