राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओबीसींच्या १० ते १५ टक्के जागा कमी होणार

“२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे. त्याचवेळी ५० टक्क्यांच्या वर आपण हे आरक्षण नेणार नाही असं ठरवण्यात आलं आहे”, असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.

हाच अध्यादेश पुढच्या निवडणुकांनाही लागू!

“आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख जाहीर, निवडणूक आयोगानं केली घोषणा!

“ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात काहीही झालं, तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाहीत. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं. पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या”, असं भुजबळ यांनी नमूद केलं.

….तर मी राजीनामा देतो, ओबीसी आरक्षणावरुन विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

“कुणी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये”

“ओबीसींच्या आरक्षणाला त्याच्या जन्मापासूनच आव्हान दिलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण मान्य केलं आहे. मात्र, तरीदेखील त्याला आव्हान दिलं जात असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशानुसार दिलेलं हे आरक्षण टिकेल. आरक्षणाचा मुद्दा सर्व पक्षांनी मान्य केला आहे. २७ टक्क्यांच्या खालीच आम्ही आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे कुणीही ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये, अशी आमची विनंती आहे”, असं भुजबळ म्हणाले.

ओबीसींच्या १० ते १५ टक्के जागा कमी होणार

“२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे. त्याचवेळी ५० टक्क्यांच्या वर आपण हे आरक्षण नेणार नाही असं ठरवण्यात आलं आहे”, असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.

हाच अध्यादेश पुढच्या निवडणुकांनाही लागू!

“आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये १० ते १२ टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख जाहीर, निवडणूक आयोगानं केली घोषणा!

“ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात काहीही झालं, तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाहीत. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं. पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या”, असं भुजबळ यांनी नमूद केलं.

….तर मी राजीनामा देतो, ओबीसी आरक्षणावरुन विजय वडेट्टीवारांचं मोठं विधान

“कुणी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये”

“ओबीसींच्या आरक्षणाला त्याच्या जन्मापासूनच आव्हान दिलं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण मान्य केलं आहे. मात्र, तरीदेखील त्याला आव्हान दिलं जात असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशानुसार दिलेलं हे आरक्षण टिकेल. आरक्षणाचा मुद्दा सर्व पक्षांनी मान्य केला आहे. २७ टक्क्यांच्या खालीच आम्ही आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे कुणीही ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये, अशी आमची विनंती आहे”, असं भुजबळ म्हणाले.