राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसेच मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्रासह (नोंदी असलेल्या) ओबीसीतून आरक्षण जाहीर केलं आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेते तथा राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भुजबळ म्हणाले, “मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने मसुदा तयार केलेला आहे, मात्र हा अध्यादेश नाही.” मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यभरातील मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने जात असताना नवी मुंबईतल्या वाशी येथे एकवटला. मुंबईत जाण्याआधीच सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारने सुधारित अध्यादेशही जारी केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यासह मनोज जरांगे पाटील सर्व आंदोलनकर्त्यांबरोबर माघारी फिरले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समुदायातील कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रावर त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. या निर्णयाला काही नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ याबाबतीत आघाडीवर आहेत. छगन भुजबळ याबाबत म्हणाले, प्रत्येक व्यक्तीला जात ही जन्माने मिळते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने मिळत नाही. शपथपत्राने जात बदलता येत नाही. जर कोणीही म्हटलं, माझं १०० रुपयांचं शपथपत्र घ्या आणि जात बदलून द्या, तर जात बदलणार आहे का? शपथपत्राने जात बदलेल असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर असं अजिबात होणार नाही. असं झालं तर ते कायद्याच्या विरोधात असेल. पुढे हे असे नियम सर्वच जातींना लावायचे झाले तर काय होईल? दलित आणि आदिवासी यांनासुद्धा हा नियम लावला तर काय होईल? असं केलं तर दलित आणि आदिवासींमध्ये कोणीही घुसखोरी करतील.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, आत्ता तुम्ही घाईघाईने जे काही केलं आहे ते अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींनाही लागू आहे. त्यामुळे मला दलित सामजाच्या नेत्यांना, आदिवासी नेत्यांना विचारायचं आहे की याचं पुढे काय होणार? असंच एक भांडण आधीपासून चालू आहे. खोटी प्रमाणपत्रं घेऊन आदिवासी समाजातील लोकांच्या नोकऱ्या घेतल्याच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, तो प्रश्न अद्याप सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे सगेसोयऱ्यांचा नियम आदिवासी आणि दलितांनाही लागू होणार का? असा प्रश्न सर्वाना पडला आहे.

हे ही वाचा >> “अध्यादेशाला काही धोका निर्माण झाला तर…”, मुख्यमंत्र्यांसमोर मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, सगेसोयऱ्यांबाबतच्या निर्णयाने सर्वच जाती सर्वांसाठीच खुल्या झाल्या आहेत. कोणीही या, एक शपथपत्र द्या आणि लगेच जात बदलणार? मला एक गोष्ट समजली नाही की, हे सगळं करून ओबीसींवर अन्याय केला आहे की मराठ्यांना फसवलं जातंय. याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समुदायातील कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रावर त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. या निर्णयाला काही नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ याबाबतीत आघाडीवर आहेत. छगन भुजबळ याबाबत म्हणाले, प्रत्येक व्यक्तीला जात ही जन्माने मिळते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने मिळत नाही. शपथपत्राने जात बदलता येत नाही. जर कोणीही म्हटलं, माझं १०० रुपयांचं शपथपत्र घ्या आणि जात बदलून द्या, तर जात बदलणार आहे का? शपथपत्राने जात बदलेल असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर असं अजिबात होणार नाही. असं झालं तर ते कायद्याच्या विरोधात असेल. पुढे हे असे नियम सर्वच जातींना लावायचे झाले तर काय होईल? दलित आणि आदिवासी यांनासुद्धा हा नियम लावला तर काय होईल? असं केलं तर दलित आणि आदिवासींमध्ये कोणीही घुसखोरी करतील.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, आत्ता तुम्ही घाईघाईने जे काही केलं आहे ते अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींनाही लागू आहे. त्यामुळे मला दलित सामजाच्या नेत्यांना, आदिवासी नेत्यांना विचारायचं आहे की याचं पुढे काय होणार? असंच एक भांडण आधीपासून चालू आहे. खोटी प्रमाणपत्रं घेऊन आदिवासी समाजातील लोकांच्या नोकऱ्या घेतल्याच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, तो प्रश्न अद्याप सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे सगेसोयऱ्यांचा नियम आदिवासी आणि दलितांनाही लागू होणार का? असा प्रश्न सर्वाना पडला आहे.

हे ही वाचा >> “अध्यादेशाला काही धोका निर्माण झाला तर…”, मुख्यमंत्र्यांसमोर मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, सगेसोयऱ्यांबाबतच्या निर्णयाने सर्वच जाती सर्वांसाठीच खुल्या झाल्या आहेत. कोणीही या, एक शपथपत्र द्या आणि लगेच जात बदलणार? मला एक गोष्ट समजली नाही की, हे सगळं करून ओबीसींवर अन्याय केला आहे की मराठ्यांना फसवलं जातंय. याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल.